MP के इन 6 शहरों में बनेंगे रिंग रोड, राज्य का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अब पहले से ज्यादा सुधार होने वाला है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े स्तर पर काम करवाया जाना है। मध्य प्रदेश में शहरों की सड़कों के हालत अब सुधरने वाली है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली हैं. मध्य प्रदेश के 6 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास के लिए 10500 करोड रुपए की धनराशि मिली है.

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुई बड़ी घोषणा

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली है। मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अब पहले से ज्यादा सुधार होने वाला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्वविद्यालय बाबा महाकाल मंदिर के लिए  रोप-वे के अलावा मध्य प्रदेश के पांच शहरों के छह रिंग रोड और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी इसमें शामिल है। प्रदेश के धार जिले के प्रीतमपुरा में बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क के लिए बजट से बड़ी घोषणा हुई है. मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास के लिए 10500 करोड रुपए की धनराशि मिली है.

यातायात व्यवस्था चकाचक होगी 

आने वाले वक्त में प्रदेश के इन शहरों की यातायात व्यवस्था चकाचक होने वाली है. प्रदेश के इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर सागर रीवा जैसे मुख्य शहरों में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास रखा गया है. महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोपवे का निर्माण करवाया जाएगा. इस रोपवे निर्माण में 50 करोड रुपए लागत राशि आने की संभावना है. मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुरा में बना रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 60 करोड रुपए धनराशि आवंटन की गई है.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,500 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2024-25 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,500 करोड़ रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए केवल 9,750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मध्यप्रदेश को अगले पांच वर्षों में केंद्रीय सरकार से 29,710 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे उसके बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाया जा सकेगा। केंद्रीय सरकार ने अपने बजट में सीआरआईएफ फंड के लिए 3000 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। मध्यप्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, एनएच पर 50 करोड़ रुपए, एनएचडीपी पर 90 करोड़ रुपए और मेंटेनेंस पर 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, 7000 करोड़ में से 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे।

14 रिंग रोड का होगा निर्माण 

साथ ही, मध्य प्रदेश में 14 रिंग रोड बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इनमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, सतना, कटनी, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, गंजबासौदा और आगर-मालवा शामिल हैं। पश्चिमी बायपास, भोपाल की राजधानी में बनने के बाद बाहरी क्षेत्र में रिंग रोड की तरह काम करेगा। वहीं, रीवा रिंग रोड के लिए 380 करोड़ रुपए और सागर के लिए 756 करोड़ रुपए पहले से ही मंजूर हो चुके हैं। इन पर काम अब जल्दी शुरू होगा। मध्य प्रदेश सरकार बाकी खर्च करेगी।