भागलपुर में 8 एकड़ जमीन पर बनेगा पावर ग्रिड, बिजली समस्या से मिलेगी राहत

BSPTCL New Power Grid : बिहार के भागलपुर शहर के लोगों को बिजली की समस्या अब खत्म होने वाली है. बिजली की समस्या के चलते लोगों का निजी जीवन काफी मुश्किल से चल रहा है. आज के समय में बिजली के बिना जीवन एक कल्पना है। भागलपुर के सबौर में 9 एकड़ जमीन पर नया पावर ग्रिड बनाया जाना है. इस प्रोजेक्ट को लेकर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से 8 एकड़ जमीन की मांग रखी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि संबर में प्रस्तावित नए 132/33 पावर ग्रेड निर्माण के लिए 5 से लेकर 8 एकड़ सरकारी जमीन या इसके अलावा 8 एकड़ रेट की जमीन की मांग की गई है.

8 एकड़ जमीन पर बनेगा पावर ग्रिड

गोराडीह क्षेत्र में मौजा विशनपुर जिच्छो (6.0561 एकड़) और सबौर क्षेत्र में मौजा इब्राहिमपुर (6.26 एकड़) में रैयती भूखंड के दो प्रस्ताव और मूल्यांकन प्रतिवेदन जिला प्रशासन को दिए गए हैं। योजनाबद्ध ग्रिड के लिए प्रस्तावित 6.0561 एकड़ भूखंड में से तकनीकी रूप से उपयुक्त 3.477 एकड़ रैयती भूखंड को सतत लीज पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक राशि तीन करोड़ से अधिक होने के कारण प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, प्रस्तावित ग्रिड के लिए सही भूखंड चुना नहीं जा सका है।

विवादमुक्त सरकारी या रैयती भूखंड का प्रस्ताव 

योजनाबद्ध ग्रिड सबौर प्रखंड में बनाया जाएगा, जिसमें लगभग आठ एकड़ उपयुक्त सरकारी या रैयती जमीन की आवश्यकता होगी। जिले सबौर प्रखंड या आसपास के क्षेत्रों में लगभग आठ एकड़ विवादमुक्त सरकारी या रैयती भूखंड का प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन प्रस्ताव अभी नहीं मिल सका। प्रस्तावित ग्रिड के लिए सबौर प्रखंड के अंतर्गत या आसपास के क्षेत्रों में पांच से आठ एकड़ विवादित सरकारी जमीन का स्थायी हस्तांतरण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के आलोक में सबौर प्रखंड अंतर्गत या आसपास के क्षेत्रों में लगभग आठ एकड़ विवादमुक्त उपयुक्त रैयती भूखंड का चयन कर भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन, स्थल चयन समिति का जांच प्रतिवेदन, भूमि का खता, खेसरा, रकवा, नक्शा आदि का प्रतिवेदन, रैयतों का सहमति पत्र व भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि प्रस्तावित ग्रिड के निर्माण के लिए चयनित सरकारी भूखंड के हस्तांतरण यर रैयती भूखंड को सतत लीज पर लेने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके।

बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए घर

गोनूधाम में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए घर बनाए जाएंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार ने इस विषय पर जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। गोनूधाम में बनने वाले विभागीय आवास के निर्माण के लिए चुनी गई रैयती भूमि के स्वत्वाधिकार और मूल्यांकन प्रतिवेदन की सूचना दी गई है। गोनूधाम में आवास बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति ने जमीन चुनी है।