नोएडा में जमीन खरीदना हुआ महंगा, प्राधिकरण ने बढ़ाए 6 प्रतिशत रेट

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में पड़ा उछाल देखने को मिला है। यूपी के लिए गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद है. बीते 3 वर्षों में इस जिले में प्रॉपर्टी की कीमतों में दो से तीन गुना बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉपर्टी की कीमतों में बम आने की वजह से संपत्ति खरीदना इस जगह पर आसान नहीं होने वाला है। जमीनों की कीमत बढ़ने की कई वजह हो सकती है। कोरोना कल की समय के बाद यहां जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. राजधानी दिल्ली में पिछले साल आई बाढ़ के बाद काफी  ज्यादा संख्या में मूमेंट देखने को मिला है। 

जिले में बन रहे कई बड़े प्रोजेक्ट 

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के साथ-साथ फिल्म सिटी और बड़ी-बड़ी कंपनियों का नोएडा में निवेश  प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल की बड़ी वजह है। बोर्ड की मीटिंग में प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. बोर्ड की मीटिंग में 6 फिटी और अधिक इन प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा किया गया है.

महत्वपूर्ण निर्णय

आपको बता दें कि राज्य के तीनों प्राधिकरणों के सीईओ और यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें से एक नोएडा क्षेत्र में संपत्ति रेट को 6 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय आम जनता पर बोझ बनता है। इस बैठक में संस्थागत, औद्योगिक, आवासीय और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों की दरों में वृद्धि की गई।

तीन श्रेणियों में बांटा गया

सीईओ अधिकारी लोकेश एम ने बताया कि लगभग 17,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 50 आवासीय भूखंड अभी भी खाली हैं। नई दरें लागू होने के बाद ये जमीन बेची जाएगी। शहर के सात औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इन तीनों श्रेणियों में भी आई-आईटीईएस और डाटा सेंटर उपयोग की संपत्तियों की दरें 6 प्रतिशत बढ़ी हैं।

दरों में बढ़ोतरी 

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग श्रेणी ए की दरें 1,72,680 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 1,83,040 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई हैं, जबकि श्रेणी बी की दरें 1,15,130 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 1,22,040 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई हैं। वहीं, श्रमिक कुंज और EWS घरों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यवसायिक संपत्ति खरीदारों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है, इसलिए उनकी दरें भी स्थिर रही हैं।

830 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

साथ ही, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने मीटिंग में बोलते हुए बताया कि नोएडा के 57 बिल्डरों में से 27 ने अमिताभ कांत की सिफारिश वाली कमिटी रिपोर्ट का लाभ उठाया है, जो कुल डेवलपर्स का 47 प्रतिशत है। इनमें से 57 बिल्डरों ने 27 प्रतिशत धनराशि (276.76 करोड़ रुपए) दी है।  अगले वर्ष प्राधिकरण को लगभग 830 करोड़ रुपए (शेष 75 प्रतिशत) मिलने की उम्मीद है। पहल से लगभग 3,000 घर मालिकों की रजिस्ट्री होने की उम्मीद है। 1,075 बायर्स ने अब तक रजिस्ट्री करवाकर लाभ उठाया है।