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उत्तर प्रदेश में इस तारीख के बाद सड़कों पर नहीं दिखेंगे छुटा पशु, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

UP News : आपको बता दें कि यूपी में इस तारीख के बाद सड़कों पर छुटा पशु नहीं दिखेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पहली नवम्बर से जारी प्रदेशव्यापी निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 8065 गोवंशों को संरक्षित गृहों में भेजा जा चुका है.
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After this date in Uttar Pradesh, stray animals will not be seen on the roads, people will get big relief.

Saral Kisan : पहली नवम्बर से जारी प्रदेशव्यापी निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 8065 गोवंशों को संरक्षित गृहों में भेजा जा चुका है। यह जानकारी सोमवार को पशुधन विभाग के अधिकारियों को ओर से विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह को दी गई। पशुधन मंत्री विधानभवन स्थित अपने कार्यालय में टीम-9 के साथ निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए एक नवम्बर से शुरू अभियान के संबंध में बैठक कर रहे थे।

इस दौरान पशुधन मंत्री ने कहा कि गोवंश का संरक्षण एवं संवर्द्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है और शासन की मंशा के अनुरूप 31 दिसंबर के बाद निराश्रित गोवंश सड़कों या खेतों में विचरण करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि दिनांक 7, 8 व 9 नवम्बर को आवंटित मण्डलों में मण्डलायुक्तों के साथ एवं जिले स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को गति देते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। इसमें लापरवाही की गई तो जिम्मेदारों कार्रवाई की जाएगी।

पशुधन मंत्री ने मुख्यालय स्तर पर भी अभियान की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करने और निराश्रित गोवंश के संबंध में प्राप्त आंकड़ों एवं वास्तविकता का परीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में बताया गया कि एक नवम्बर से प्रारम्भ विशेष संरक्षण अभियान के तहत कुल 8065 गोवंश संरक्षित किए गए, जिसमें नगर क्षेत्र में 1294 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 6771 गोवंश संरक्षित किए गए हैं।

कुल 1098 विशेष दस्ते गठित हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 421 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 677 टीमें गठित हैं। कुल 590 कैटल कैचर हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 263 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 327 कैटल कैचर कार्यरत हैं। श्री सिह ने कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 21, 22 व 23 नवम्बर को जाकर अभियान की समीक्षा की जाए।

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