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उत्तर प्रदेश के इन जिलों के बीच बनेगा नया फोर लेन हाईवे, जमीन अधिग्रहण के काम हुए शुरू

UP News : आपको बता दें कि यूपी के इन जिलों के बीच 65 किलोमीटर का नया फोर लेन हाईवे बनाया जाएगा। एनएच ने सड़क परिवहन मंत्रालय को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा...
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New four lane highway will be built between these districts of Uttar Pradesh, land acquisition work started

UP News : खंदोली से लेकर अलीगढ़ तक जल्द ही फोरलेन हाईवे का काम शुरू होगा। एनएच ने सड़क परिवहन मंत्रालय को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। यह हाईवे 65 किलो मीटर का होगा। सरकार यूपी में सड़कों का जाल बिछा रही है। अब आगरा जनपद के खंदोली से लेकर अलीगढ़ तक बनने वाले इस फोरलेन हाईवे का लाभ हाथरस जनपद के लोगों को होगा। खंदोली तक बनने वाले इस हाईवे को सादाबाद, हाथरस और सासनी के बाहर से निकाला जायेगा। इसके बनने के बाद वाहन खूब फर्राटे भरेंगे। इस फोरलेन बाईपास को खंदौली के यमुना एक्सप्रेस वे के कट से जोड़ा जाएगा।

इसलिए लोग लखनऊ से आने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ने इसका प्रस्ताव बनाकर सड़क परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद किसानों की जमीनों का अधिग्रहण का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीद है कि इसी साल फोन लेन हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा।

हाईवे बनने के बाद मिलेगी जाम से निजात-

इस फोनलेन हाईवे बनने के बाद राहगीरों को जाम से निजात मिल जाएगी। खंदौली, सादाबाद और सासनी में जाम के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नया बाईपास इन शहरों के बाहर से होकर गुजरेगा और राहत देगा।

हाथरस के विकास को लगेंगे पंख-

इस हाईवे के बनने के बाद हाथरस के विकास को निश्चित ही पंख लगेंगे। नगला भुस से लेकर नगला उम्मेद तक बनने वाले बाईपास के बाद हाथरस का काफी विकास हुआ है। तमाम आवासीय कॉलोनी स्थापित हो चुकी हैं। इसलिए इस फोर लेन हाईवे के बाद वहां भी तमाम आवासीय कॉलोनी स्थापित होने की संभावना है।

आगरा पीडी एनएचआई संजय वर्मा ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव जा चुका है। इस फोरलेन बाईपास की दूरी 65 किलो मीटर की है। प्रस्ताव मंजूर होने की प्रक्रिया में चल रहा है। प्रस्ताव मंजूरी के बाद जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी।

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