उत्तरप्रदेश के 2 जिलों में बनाये जाएंगे नए बाईपास, कूल 35 किलोमीटर होगी दोनों की लंबाई
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जिलों में बायपास और रिंग रोड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के दो जिलों में बायपास मार्ग को लेकर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है। आने वाले समय में इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने की आसान सुविधा होगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए से यह निर्णय लिया गया है।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के दो जिलों में बायपास मार्ग बनाने की अनुमति दी गई है, जिससे लोगों को जाम और लंबे सफर से राहत मिलेगी। बाईपास रोड और रेल उपरिगामी सेतु बलिया और बहराइच में बनाने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है, जिसमें दो लेन रेल उपरिगामी सेतु की स्थापना, बलिया में 18.10 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण और 17.50 किलोमीटर लंबे बाईपास मार्ग की स्थापना का प्रस्ताव था।
17.50 किलोमीटर बलिया बाईपास रोड की स्थापना
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने बहराइच और बलिया में बाईपास मार्ग और रेल उपरिगामी सेतु बनाने की अनुमति दी। लोक निर्माण विभाग ने तीन प्रस्तावों को स्वीकार किया। यह प्रस्ताव बलिया में गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग-108) को नगर से खनवर नवादा में खाकी बाबा धाम तक 18.10 किलोमीटर की सड़क को चौड़ीकरण और सुधारने के लिए मंजूर किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग (वैना) से बलिया-बांसडीह मार्ग (राज्य मार्ग-107) के बीच 17.50 किलोमीटर बलिया बाईपास मार्ग के निर्माण और 791.785 मीटर के दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के प्रस्ताव को भी प्रशासकीय और आर्थिक मंजूरी मिली है।
साथ ही, बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-927) से बहराइच गोंडा मार्ग (राज्य मार्ग-30) के मध्य 11.777 किलोमीटर लंबे बहराइच बाईपास के निर्माण और सरयू नदी पर दो लेन सेतु (120.68 मीटर) और 850.168 मीटर लंबे दो लेन रेल उपरिगामि सेतु के निर्माण के प्रस्तावों को भी प्रशासकीय और आर्थिक मंजूरी मिली।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर की बनाने के लिए कई मोर्चों पर सहयोग किया जाएगा। कर चोरी और निवेश आकर्षित करके राजस्व को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस बारे में डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को, वित्त विभाग, राजस्व प्राप्ति विभाग और डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में वित्त मंत्री ने राज्य को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा की।
डिलाइट संस्था ने क्षेत्रीय प्रगति की चर्चा की। वित्त मंत्री ने डिलाइट संस्था को कहा कि वे विभिन्न क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक के अलावा अन्य उपायों पर विचार करें। निवेशकों और निवेशकों को आकर्षित करने वाले मुद्दों पर विचार करें। प्रत्येक मामले में लीकेज रोका जा सकता है। उनका कहना था कि तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर की बनाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर विचार किया जाए।