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उत्तर प्रदेश में यहां बसाया जाएगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह नया शहर, बनाया जाएगा नया हवाईअड्डा

UP News - ध्यान दें कि देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र, बुन्देलखण्ड, औद्योगीकरण की ओर बढ़ेगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश रखा गया है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

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A new city like Noida and Greater Noida will be established here in Uttar Pradesh, a new airport will be built.

UP News -  यह उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषता है। योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास की शुरुआत करना है। इसके लिए नवीनतम शहर बसाए जाएंगे, जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा। बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण (BIDA) इस कार्य को पूरा करेगा। इस प्राधिकरण की स्थापना तेजी से हो रही है।

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 8 सदस्यीय कमेटी, औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में, जमीन खरीदेगी और विकास कार्यों को मंजूरी देगी। इस कमेटी को मुख्यमंत्री ने बनाया है। इसके अलावा, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के बीच एक कर्ज समझौता होगा। यूपीसीडा बीडा में कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात करेगा।

5,000 करोड़ रुपये की मदद से नया प्राधिकरण बनाया जाएगा-

देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र, बुन्देलखण्ड, औद्योगीकरण की ओर बढ़ेगा। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश रखा गया है। मध्य प्रदेश की सीमा के करीब बुन्देलखण्ड में एक हवाईअड्डा बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार बीडा को नोएडा-ग्रेटर नोएडा की तरह एक औद्योगिक, औद्योगिक और आवासीय शहर बनाना चाहती है। इससे बुन्देलखण्ड में औद्योगिक संस्थाओं को आकर्षित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 14,258 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस शहर का निर्माण झांसी जिले की सदर तहसील के 36 गांवों में होगा। इस प्राधिकरण का केंद्र यह नया शहर होगा।

नया हवाईअड्डा नए शहर में बनाया जाएगा-

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की गाइडलाइन जारी होने के बाद जमीन खरीद शुरू हो जाएगी, एक सरकारी अधिकारी ने बताया। मध्य प्रदेश की सीमा के पास बुन्देलखण्ड में एक हवाईअड्डा बनाने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में घरेलू एयरलाइनों के लिए हवाईअड्डा बनाया जाएगा। आवश्यकतानुसार इसका विस्तार किया जा सकता है। यूपीसीडा के अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक विकास हुआ है।

ग्वालियर में कई औद्योगिक इलाके हैं। बुंदेलखण्ड में वहां के हवाईअड्डे ने औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया है। यहां बनने वाला एयरपोर्ट भी इसी तरह मदद करेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में तीन डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। ये प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगे और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देंगे।

बुंदेलखंड का निर्माण झांसी से शुरू होगा-

अधिकारियों ने कहा, “बुंदेलखंड में दीर्घकालिक परियोजनाओं की जरूरत है।” इस इलाके में पर्याप्त भूमि है और जनसंख्या घनत्व कम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या कानपुर में व्यवसाय शुरू करना चाहने वाले उद्यमी बुन्देलखण्ड जा सकते हैं। हवाई अड्डा बनने से यह और आसानी से होगा। पर्यावरणीय अनुमोदन इस क्षेत्र में कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। यहाँ की जमीन नोएडा, यमुना ऑथोरिटी और ग्रेटर नोएडा की तुलना में बहुत कम कीमत है। यही कारण है कि उद्योग स्थापित करने के लिए कम धन की आवश्यकता होगी।

झांसी को बीडा के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। बुंदेलखंड के अन्य छह जिलों (झांसी, चित्रकूट, बांदा और महोबा) की तुलना में सबसे अच्छा है। यह मध्य भारत में एक प्रमुख स्थान है। झांसी में सड़क कनेक्टिविटी अच्छी है।अधिकारियों ने कहा कि झांसी राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार है और इससे आसानी से दक्षिणी और पश्चिमी भारत की यात्रा की जा सकती है।

CM ने आठ अधिकारियों की कमेटी बनाई-

झांसी में उद्योग विभाग के डिप्टी कमिश्नर मनीष चौधरी ने कहा, “बीआईडीए का गठन सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।” यूपीसीडा में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती जल्द ही शुरू होगी।दूसरी ओर, राज्य सरकार बहुत जल्दी काम कर रही है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जमीन खरीदने और विकास कार्यों को मंजूरी देने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के बीच एक कर्ज समझौता होगा।

यूपीसीडा नए प्राधिकरण को कर्ज देगा। इसमें ब्याज नहीं हो सकता है। बीते गुरुवार को औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। आठ अफसरों की कमेटी में एमएसएमई, वित्त, न्याय और नियोजन विभागों के अपर मुख्य सचिव शामिल हैं। यूपीसीडा और यूपी इन्वेस्टमेंट के सीईओ हैं। यूपीसीडा व्यापार के सभी अधिकारियों से कर्ज लेकर बीडा को प्रदान करेगा।

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