NCR Property: नोएडा-गुरुग्राम में अटके फ्लैट वालों को जल्द मिलने वाली है खुशखबरी
NCR में कई घरों की योजनाएं अटक गई हैं। इसलिए लाखों लोगों को घर मिलने का सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। लेकिन उनकी मुश्किलें जल्द ही दूर हो सकती हैं। एक कमेटी ने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए कुछ सिफारिशें दी हैं।
Saral Kisan - एनसीआर (NCR) सहित देश भर में रुके हुए घरों के हाउसिंग परियोजनाओं को अब गति मिल सकती है। G-20 शेरपा अमिताभ कांत ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भेजी है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनमें राज्य सरकारों की ओर से अटके प्रोजेक्ट मामलों में दखल देना और सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को RERA के पास रजिस्ट्रेशन कराना शामिल है। राज्य सरकारें आवश्यक स्थानीय कानूनों को बदल सकती हैं। साथ ही, बहुत से फ्लैट करीब-करीब तैयार हैं और आवंटियों को दिए जा सकते हैं, इसलिए जिन लोगों को घर मिलना है, उन्हें यह विकल्प दिया जा सकता है कि फ्लैट को उनके स्थान के आधार पर सौंप दिया जाए।
कमिटी ने कहा कि फ्लैट को आवंटियों को सौंपा जा सकता है अगर प्रोजेक्ट तैयार होने को हैं और घरों में इंटीरियर का काम बचा हुआ है। फ्लैट मालिक को इसके लिए बिल्डर को पैसा देना होगा, जिससे वह अपने घर में कुछ अतिरिक्त काम करवा सकता है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में अधिकतम छह महीने लग सकते हैं। साथ ही, कमिटी ने निर्णय लिया है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) को अंतिम उपाय माना जाएगा।
घर खरीदारों को अटके प्रोजेक्ट में फंसे हुए लोगों को राहत दी जानी चाहिए। पुनर्वास पैकेज भी राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है। रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि लाखों घर खरीदारों का सपना अब पूरा होगा। नोएडा, गुड़गांव में अटके हुए बिल्डर परियोजनाओं में सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र बाद में आता है। साथ ही, कमिटी ने राज्य रेरा (RERA) को इस समस्या को हल करने में सहयोग करने की सलाह दी है।
किसे लाभ होगा
केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कमिटी की सिफारिशें लाखों घर खरीदारों को बहुत जरूरी राहत देंगी और रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घर खरीदारों को बुक की गई इकाइयों की डिलीवरी के लिए रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। समिति की सिफारिशें रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत सहायक होंगी। मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि रुकी हुई आवास परियोजनाओं का पूरा होना न केवल घर खरीदने वालों को लाभ देगा, बल्कि रुकी हुई परियोजनाओं के बोझ को सक्रिय संपत्तियों में बदल देगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों का स्तर बढ़ेगा।
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