MP के राशन कार्ड धारकों को देश के हर हिस्से में मिलेगा राशन, ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग

Smart PDS System : मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 8.35 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू करेगी। इस योजना के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे। केंद्र इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की घोषणा पहले ही कर चुका है। केंद्र गोदाम में रखे अनाज से लेकर राशन की दुकान पर रखे स्टॉक तक हर चीज की रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी कर सकेगा।

गुरुवार को मोहन कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें लाभार्थियों का डेटा क्लाउड सर्वर में सुरक्षित रहेगा। करीब 2 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा। स्टाफ ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं विकसित करने पर 4.50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च होगा, जबकि 1.70 करोड़ रुपए से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाएगा।

नई व्यवस्था का यह है फायदा

पात्र लोगों तक राशन पहुंचाना आसान होगा। पीडीएस का सटीक और वास्तविक डेटा भी केंद्र को मिल सकेगा।

एआई का इस्तेमाल कर अपात्र लोगों को योजना से हटाया जाएगा।

खरीद से लेकर हितग्राहियों को राशन मिलने तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।

एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें हर राज्य की जानकारी लगातार अपडेट होती रहेगी। इसकी मदद से केंद्र मॉनिटरिंग कर सकेगा और देख सकेगा कि राज्य में कहां राशन पहुंचा है, कहां दिक्कतें आई हैं आदि।

अभी ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं, अपात्र लोग ले जाते हैं राशन

इस समय पीडीएस सिस्टम में भारी भ्रष्टाचार है। अपात्र हितग्राहियों के नाम जुड़वा दो। कई बार राशन दुकानों से स्टॉक गायब हो जाता है। गोदाम में रखा स्टॉक सड़ जाता है। ऐसे मामले सामने आते हैं जब मिलर्स को धान दिया जाता है और वे अच्छे चावल को बदलकर घटिया चावल गोदामों में जमा कर देते हैं। कई बार गोदामों में रखा अनाज निकालकर खराब अनाज रख दिया जाता है। हाल ही में मॉनिटरिंग के अभाव में सतना में फर्जी गेहूं खरीद दिखाकर 13 ट्रक गेहूं का परिवहन दिखाया गया।  इसके अलावा निगरानी के अभाव में राशन की दुकानों में सड़ा हुआ अनाज जमा हो जाता है। वर्तमान में डेटा रिकवरी और साइबर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।