MP News : मध्य प्रदेश में ओबीसी छात्रों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप, सरकार ने किया नया नियम लागू

MP News : अगर कोई ओबीसी छात्र दिल्ली में पढ़ने जाता है तो आदिवासी छात्रों की तरह ओबीसी छात्रों को भी 1550 रुपए की जगह 10 रुपए प्रतिमाह देने होंगे, प्रति माह एक हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अन्य स्कूलों को हर महीने दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी पहली बार ओबीसी छात्रों को दी जा सकती है। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की, जिसे विभागीय स्तर पर प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है। 
आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा हो सकती है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रावासों जैसी सुविधाएं ओबीसी छात्रावासों में भी देने की तैयारी है।  

इसमें वाई-फाई सुविधा, मेस का संचालन, लाइब्रेरी सहित अन्य सामग्री, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, टीवी, माइक, बर्तन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इन सब पर करीब 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। परीक्षा शुल्क से छूट का बकाया भी मिल सकता है: आदिवासी और अनुसूचित जाति की तरह ओबीसी को भी परीक्षा शुल्क से छूट दी गई थी। इसकी घोषणा तत्कालीन शिवराज सरकार ने 2014-15 में की थी। इसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी थी, लेकिन अभी तक बजट मद नहीं खोला गया था। व्यापमं को करीब 80 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान होना बाकी है। इस बार के बजट में यह मद भी खोला जा सकता है।

हर साल 20 हजार को प्रशिक्षण

फिलहाल सरकार ने हर साल 6000 बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। इसे तीन गुना बढ़ाकर 20 हजार रुपये भी किया जा सकता है, सरकार में कई प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे, कृष्णा गौर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पिछड़ा वर्ग कल्याण