UP News: उत्तर प्रदेश की 44 हजार से अधिक सड़कों को बनाया जाएगा चकाचक, होगी गड्ढामुक्त
Saral Kisan : योगी सरकार का दावा है कि 2023-24 में अब तक 44 हजार से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए गड्ढामुक्ति अभियान का पालन किया गया है, साथ ही सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण भी हुई है। इनमें लोकनिर्माण विभाग के अलावा राष्ट्रीय मार्ग, मंडी परिषद, नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग शामिल हैं। CM योगी ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को राज्य की तरक्की का मंत्र मानकर इस दिशा में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
करीब 85 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य
2023-24 के लिए प्रदेश सरकार ने 51 हजार से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, लगभग ३४ हजार सड़कों का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण भी लक्ष्य है। ऐसे करीब 85 हजार से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अक्तूबर तक, लक्ष्य के अनुरूप सरकार ने 44 हजार से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त करने में सफलता पाई है। कुल मिलाकर 24 हजार से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है, जबकि करीब 20 हजार से अधिक को पुनःनिर्माण या नवीनीकरण के माध्यम से गड्ढामुक्त किया गया है। इस प्रकार, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना कार्यों का प्रतिशत 57% और गड्ढामुक्ति कार्यों का 48% था।
सभी विभागों ने निभाई अहम भूमिका
विभिन्न विभागों में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सबसे अधिक करीब 39 हजार सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। इनमें से केवल गड्ढामुक्ति (लक्ष्य का लगभग 47 प्रतिशत) और नवीनीकरण और पुनर्निर्माण (लक्ष्य का लगभग 63 प्रतिशत) से करीब 18 हजार मार्गों का पुनर्निर्माण हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग ने भी 768 सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। इसमें 604 सड़कों (लक्ष्य के 77 प्रतिशत से अधिक) का गड्ढामुक्ति और 164 सड़कों (लक्ष्य के 86 प्रतिशत से अधिक) का कायाकल्प किया गया है।
मंडी परिषद ने 377 सड़कों को गड्ढामुक्त किया है, जिसमें 369 को गड्ढामुक्त किया गया है और 8 को नवीनीकरण और पुनर्निर्माण किया गया है। साथ ही पंचायती राज विभाग ने 274 (128 गड्ढामुक्ति और 146 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन), सिंचाई विभाग ने 58 (26 गड्ढामुक्ति और 32 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन), ग्राम्य विकास ने 183 (सभी 183 गड्ढामुक्ति), नगर विकास ने 2137 (1315 गड्ढामुक्ति और 822 नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन), आवास एवं शहरी नियोजन ने 25 (9 गड्ढामुक्ति और 16 नवीनीकरण व 16 नवीनीकरण एवं पुनर्वास) और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने 1343 (1060 गड्ढामुक्ति और 283 पुनर्वास) सड़कों को गड्ढामुक्त किया है।