मध्य प्रदेश में छात्राओं के अकाउंट में भेजा गया इस योजना का पैसा, फटाफट करें चैक

MP Governments Provide Free Sanitary Pads : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्रों के लिए बड़ी पहल की है. मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद  छात्राओं में खुशी की लहर है. मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. ऐसी पहल देश के किसी भी राज्य ने पहले नहीं की है. 

MP ने किया कमाल

मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सरकारी स्कूल की छात्राओं के बैंक खातों में सीधे सैनेटरी पैड खरीदने के लिए पैसे दे रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 19.06 लाख से ज्यादा छात्राओं के खातों में 57.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य योजना शुरू की थी। तब इसमें कक्षा 9 से 12 तक की स्कूली छात्राओं को शामिल किया गया था। प्रति छात्रा यह राशि 300-300 रुपए दी गई है।

इस बार इसका दायरा बढ़ाकर कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को भी योजना में शामिल किया गया है। इसमें हर छात्रा को सालाना 300 रुपए (25 रुपए प्रतिमाह) की राशि दी जाती है।  भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एनसीसी और एनएसएस की बालिका कैडेट्स से राखी बंधवाई। उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। रक्षाबंधन 19 तारीख को है। लेकिन, हमने रक्षाबंधन अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी है।

एमपी ने सभी राज्यों को पछाड़ा

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को सभी स्कूलों को विद्यार्थियों को सैनिटरी पैड, यानी नैपकिन, मुफ्त में देने का आदेश दिया था। तब कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे छात्राओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करें। शीर्ष कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी राज्यों को मेंसुरल पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को लेकर क्या करना है। केंद्र सरकार ने फिर कहा कि राष्ट्रीय नीति छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने के लिए बनाई गई है। आज तक ऐसी कोई योजना सामने नहीं आई है। लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार ने सैनेटरी पैड खरीदने के लिए धन देकर देश में पहली बार ऐसा करने वाला राज्य होने का गौरव हासिल कर लिया।

रानी दुर्गावती को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 4.50 करोड़ बहनें हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा-विधानसभा में 33% आरक्षण दिए जाने से अब महिलाएं सांसद-विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकेंगी। रविन्द्र भवन में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित छात्राओं के संवाद और सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जबलपुर की गोंड रानी दुर्गावती को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वीरांगना दुर्गावती ने 51 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की।