मध्य प्रदेश का बुनियादी ढांचा अब सड़कों से आगे बढ़कर औद्योगिक गलियारों की ओर बढ़ रहा

Madhya pradesh budget 2024 : मध्य प्रदेश का बुनियादी ढांचा सड़कों से आगे बढ़कर औद्योगिक गलियारों की ओर बढ़ रहा है। 2024-25 के बजट में अटल-नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे जैसी सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इससे राज्य को लॉजिस्टिक हब बनाने में मदद मिलेगी। नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे, बड़े औद्योगिक शहर भी विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा 'मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023' को स्वीकार किया जाएगा। 

इसके अनुसार, वर्ष 2030 तक राज्य के जीएसडीपी को बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करने और मध्य प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने, प्रति व्यक्ति आय अगले पांच वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने, निर्यात को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने और 20 लाख करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

इस साल सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60 हजार 689 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल से 29% अधिक है। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय है। कोरोना काल की स्थितियों से मध्य प्रदेश तेजी से उबर रहा है। राजस्व अधिशेष 1700 करोड़ रुपए अनुमानित है। स्वयं के कर राजस्व में भी 18% की वृद्धि अनुमानित है। उद्योगों के लिए 4190 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 40% अधिक है। प्रदेश में 1 हजार 409 नए स्टार्टअप शुरू किए गए हैं।