MP में छोटे बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज, सरकार सोलर के साथ दे रही ये सुविधा

SOLAR PANEL SUBSIDY : 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली भारी सब्सिडी से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब पीएम सूर्य घर योजना का सहारा लेगी। जनवरी 2024 में लॉन्च इस योजना को अभी तक ज्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि केंद्र से 60% सब्सिडी मिलने के बाद भी 40% हिस्सा उपभोक्ता को देना पड़ता है। अब एसबीआई 40% हिस्से के लिए 7% देगा। रुपये की दर से लोन देगा। उपभोक्ता अधिशेष हुई बिजली वितरण कंपनी को बेचकर लोन की रकम भी चुकाएगी।

2023-24 में मध्य प्रदेश में 1.26 करोड़ उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना में थे, जिन्हें कुल 5843 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ता 45.8 लाख हैं, जबकि 100 से 150 यूनिट वाले 62.7 लाख हैं।  सरकार की योजना इन लोगों को पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना में शिफ्ट करने की है। कम दर पर बिजली मिलने और नई व्यवस्था में 40% वित्तीय बोझ के कारण कम आय वाले लोग। केंद्रीय योजना से नहीं जुड़ रहे। 

ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य

योजना में 100 से 150 यूनिट खपत का लक्ष्य है, ताकि इन लोगों को बिजली मिलती रहे और सरकार का सब्सिडी का बोझ भी खत्म हो। गणित यह है कि लोगों को मौजूदा बिल से कम भुगतान करना होगा। डिस्कॉम जिस दर से बिजली चार्ज करेगी, उसमें 1 रुपए प्रति यूनिट जोड़कर सरकार भुगतान करेगी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां लोन योजना के तहत पैनल लगाए जाएंगे।