liquor sale : इस राज्य के लोगों ने शराब पीना किया कम, सरकार इस वजह हुई परेशान
Maharashtra Beer Consumption : शराब का सेवन हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, क्या आपको पता है कि सरकार की ओर से इस पर बड़ा उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। ऐसे में इस राज्य के लोगों ने शराब पीना बिल्कुल कम कर दिया है.
Saral Kisan : महाराष्ट्र के लोगों ने बीयर पीना कम कर दिया है, जिससे शिंदे सरकार परेशान है। शिंदे सरकार की परेशानी की वजह बीयर की खपत कम होने से राजस्व घटना है। महाराष्ट्र में बीयर की बिक्री (beer sales) राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। बीयर पर उत्पाद शुल्क बढ़ने से महराष्ट्र में इसकी बिक्री पर असर पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से इस पर बड़ा उत्पादन शुल्क लगाया गया है। जिससे बीयर की कीमतें बढ़ गई हैं। बीयर की बढ़ी हुई कीमत के चलते अब लोगों ने बीयर खरीदना कम कर दिया है।
स्वस्थ माने जाने वाले पेय पदार्थों को बढ़ावा (beverage promotion) देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बीयर पर करों को कम करने की संभावना का आकलन करने और इस तरह इसकी बिक्री को बढ़ावा देकर अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इसके लिए समिति अन्य राज्यों में कर संरचना का अध्ययन करेगी। कुछ दिनों पहले जारी एक जीआर में कहा गया था कि राज्य के उत्पाद शुल्क में पिछली वृद्धि के बाद बीयर की बिक्री में काफी कमी आई थी। जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए राजस्व आय कम हो गई थी।
शराब की तुलना अधिक टैक्स
जीआर के अनुसार, बीयर में कठोर शराब की तुलना में शुद्ध रासायनिक स्पिरिट की मात्रा कम होती है। यदि शुद्ध स्पिरिट सामग्री के खिलाफ करों पर विचार किया जाए तो बीयर पर रम, व्हिस्की, वोदका और जिन जैसी कठोर शराब की तुलना में अधिक कर लगाया जा रहा था। जीआर में कहा गया है कि देश में शराब बनाने वाले संघों ने सरकार के ध्यान में इस तथ्य को लाया है कि बीयर पर अधिक कर (कम शुद्ध स्पिरिट सामग्री के बावजूद) के कारण संरक्षक इसे पीने के लिए कम इच्छुक हो रहे हैं।
सरकार कम कर सकती है टैक्स
जीआर ने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया है कि बीयर पर करों को कम करने के बाद कई अन्य राज्यों ने अधिक राजस्व प्राप्त किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) की अध्यक्षता वाला अध्ययन समूह अपना अध्ययन करने के बाद औपचारिक सिफारिशें करेगा। जिस समिति में आबकारी आयुक्त, आबकारी उप सचिव, ऑल इंडिया ब्रुअर्स एसोसिएशन (All India Brewers Association) के प्रतिनिधि और राज्य आबकारी के अतिरिक्त आयुक्त भी शामिल होंगे। उन्हें एक महीने के भीतर सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।