गोरखपुर में विरासत गलियारे के लिए इन इलाकों में की जाएगी जमीन की तलाश

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धर्मशाला से लेकर पांडेयहाता तक विरासत गलियारे का निर्माण करने तैयारी जोरो शोरो पर चल रही है। राज्यसभा की टीम इस विरासत गलियारे में नाप खोज कर सरकारी जमीन की तलाश करेगी। विवाह की तरफ से टीम का गठन कर लिया गया है। टीम में सड़क पर नए सिरे से सीमांकन के साथ कहां पर कितनी सरकारी जमीन है उसकी भी निशान देही करेगी। सर्वे के तहत जानकारी मिलेगी की वर्तमान मार्ग के बाद कहां पर कितनी सरकारी जमीन है। इसके बाद चौडाई के लिए कितनी जमीन की जरूरत पड़ने वाली है।

गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से शुरू होकर अलीनगर, बक्शीपुर, नखास, रेती, घंटाघर होते हुए सड़क को विरासत के एलियर के अंतर्गत विकसित करना है। पहले इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 3 को मिली थी। अब खंड 2 को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

निर्माण खंड 2 को जिम्मेवारी सौंपने के बाद मार्ग पर नए सिरे से पेमेंट्स करवाई जा रही है। प्रशासन के अनुसार यह सड़क पुरानी हाईवे है। कागजात जितनी चौड़ाई स्मारक की दिखाई गई है, उसके हिसाब से वास्तविक चौड़ाई कम है। इसे लेकर सरकारी जमीन की खोजबीन के लिए रात सब टीम के गठन के लिए तहसील प्रशासन से मांग की गई थी। इसके एवरेज में रात सब टीम का गठन कर लिया गया है।

टीम द्वारा सर्वे कर सड़क चोरी करने की जद में कहां पर कितनी सरकारी भूमि आ रही है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। नाप खोज का काम पूरा करें फाइनल रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी।

शासन की तरफ से तय होगा चौड़ीकरण का मानक

विभागीय सूत्रों के मुताबिक विरासत गलियारा के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई कितनी रखी जाएगी, यह फैसला 770 प्रत्यय किया जाएगा, फिलहाल पहले प्यार की गई डीपीआर के अनुसार 16.50 मित्रता की गई थी, हालांकि व्यापारी तथा नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सड़क को 12.50 मीटर चौड़ा करने का आश्वासन मिला है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वह योजना से जुड़ी डीपीआर को अपने स्तर पर जचने के साथ-साथ अन्य जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर रहे हैं। इसके तहत सबसे पहले सड़क की लंबाई नापी गई है। इसके बाद रात सब की टीम नाप खोज कर रही है सर्वे कर रही है कि मार्ग के थोड़ी कारण में कहां पर कितनी सरकारी जमीन प्रभावित हो रही है। टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपने के बाद मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा।