उत्तर प्रदेश में इस नए हाईवे निर्माण के लिए डबल फेज में 27 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण
Saral Kisan : उत्तर प्रदेश में सदर तहसील के गांवों से होकर सितारगंज के लिए मंजूर फोरलेन हाईवे की जद में अब अमरिया तहसील क्षेत्र के गांवों के किसानों की जमीन भी आ रही है। इन किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद सत्यापन कर मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के इस कार्य को बरेली के एडीएम देख रहे थे। अब पीलीभीत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है।
प्रदेश मंडलायुक्त की मौजूदगी में हुई बैठक में मिले निर्देश पर फेज-दो के निर्माण के लिए अमरिया तहसील क्षेत्र के 27 गावों के किसानों की जमीन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया है। यह सत्यापन अभी पूरा नहीं हो सका है। पूरा सत्यापन होने पर जमीन के सर्किल रेट से अधिकतम चार गना के हिसाब से उनको मुआवजा देने की बात कही जा रही है।
अमरिया तहसील के इन गांवों की ली जाएगी जमीन
फोरलेन हाईवे के निर्माण में जिन गांवों की जमीन आ रही है, उसमें गांव बढेपुरा, हुसैन नगर, मुडलियागौसू, धुधरी, कल्याणपुर चक्रतीर्थ, बल्लिया, दबका, सरदार नगर, बिलहरा माफी, भौनी, कैंचूटांडा, माधोपुर, मुडलिया इलाही बख्स, लाहोरगंज, भौना, भैसहा, अमरिया, हेतमडांडी, कुकरीखेड़ा, विलाई पसियापुर, उगनपुर, हंड, देवीपुरा, बारात भोज शामिल हैं। इन गांवों की 72.2407 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने बताया कि फेज-दो के लिए किसानों की जमीन को लेकर सत्यापन चल रहा है। इससे पूर्व बरेली से पूरा मामला देखा जा रहा था। अब वह देख रहे हैं। फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी होनी है। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा।
ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश में यहां 10,500 हेक्टेयर में बसाया जाएगा नया शहर, मास्टर प्लान-2031 की तैयारी