उत्तर प्रदेश में 25 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनाया जाएगा नया शहर

Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने समझौते के आधार पर जमीन खरीदने और आवश्यक अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालाँकि, इस पूरी प्रक्रिया में अभी छह से सात महीने लगेंगे।
गोरखपुर-कुशीनगर रोड पर चौरीचौरा तहसील क्षेत्र के माड़ापार में 151.261 हेक्टेयर जमीन होगी, जबकि सदर तहसील क्षेत्र के तकिया मेदनीपुर में 44.706 हेक्टेयर जमीन होगी और कोनी में 56.482 हेक्टेयर जमीन होगी। नया गोरखपुर के लिए बीस गांवों से लगभग छह हजार एकड़ जमीन आपसी समझौते और अनिवार्य अधिग्रहण पर ली जाएगी।
एजेंसी को बहुसाखीय समूह की बैठक में अपना प्रस्तुतीकरण देना होगा। इसके बाद समूह अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। धारा 11 को प्रकाशित करने के लिए अनुमति भी शासन से मांगी जाएगी। इसके बाद सूचना दी जाएगी, गजट प्रकाशित होगा और मुनादी कराई जाएगी। अधिसूचित जमीन को इसके बाद कोई काश्तकार नहीं बेच सकेगा या खरीद सकेगा।
समझौते के आधार परजमीन खरीद रहा, जीडीए
विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में राजस्व ग्राम बालापार, मानीराम, रहमतनगर, सोनबरसा, महराजगंज, परमेश्वरपुर, बैजनाथपुर, विशुनपुर, देवीपुर, रामपुर गोपालपुर, ठाकुरपुर नंबर-1 व ठाकुरपुर दोयम में अनुबंध के आधार पर जमीन खरीद रहा है। तीन हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए अब तक प्राधिकरण ने बालापार और मानीराम राजस्व ग्राम में 175 एकड़ जमीन खरीद ली है।
पहले चरण में तैयार किया जा रहा है, जोनल प्लान
नए गोरखपुर के लिए समझौते के आधार पर जमीन खरीदने के साथ ही प्राधिकरण ने क्षेत्रीय योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र का जोनल प्लान चयनित फर्म ड्रोन सर्वे से बनाया जा रहा है। पहले चरण में जोनल प्लान बनाया जा रहा है, जो मानीराम, बालापार और चार गांवों को शामिल करता है, जहां प्राधिकरण ने जमीन खरीद ली है।
योजना बनाने के बाद उसे शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे-जैसे चार से छह गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्षेत्रीय योजना भी बनाई जाएगी। इससे निर्धारित किया जा सकेगा कि कहां जमीन आवासीय होगी, कहां व्यावसायिक और कहां स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी।