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उत्तरप्रदेश में 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनेगी टाउनशिप, पीएम आवास के तहत मिलेंगे मकान

UP News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में 6000 एकड़ में एक नई टाउनशिप बनाने की योजना से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। प्रदेश में कोई निर्माण कार्य शुरू होते ही आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ना लाजमी है। इस नई शहर योजना में तीन लाख से अधिक लोगों को घर मिलेगा। इस परियोजना के लिए 14 गांवों में जमीन मिलेगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक ने मंजूरी दी है।

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उत्तरप्रदेश में 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनेगी टाउनशिप, पीएम आवास के तहत मिलेंगे मकान

Uttar Pradesh News : परियोजना न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका, रोजगार और रियल एस्टेट मूल्य में भी बड़ा बदलाव लाएगी। बता दे की 6000 एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक नई टाउनशिप योजना को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना से न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोज़गार और विकास के अवसर मिलेंगे, बल्कि इस परियोजना से आवास की भारी मांग भी पूरी होगी। 14 गांवों में जमीन अधिग्रहण करके यह योजना लागू की जाएगी।

बक्शी तालाब में एक नई नगर पालिका बनाएगा

लखनऊ विकास प्राधिकरण 6,000 एकड़ बक्शी तालाब में एक नई नगर पालिका बनाएगा। नई नगर पालिका कम से कम तीन लाख लोगों को घर देगी। LDA इसके लिए चौबीस गांवों से ज़मीन खरीदेगा: भौली, बौरूमऊ, धतिंगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर और पुरवा। समिति को सचिव विवेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व किया है। मुख्य नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता पैनल और भूमि अधिग्रहण अधिकारी (अर्जन) कौशवेंद्र गौतम हैं। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक ने मान्यता दी है।

पीएम आवास झुग्गीवासियों को मिलेगा

बोर्ड बैठक में लोगों ने अलीगंज सेक्टर एल स्थिति खसरा नंबर 11-12 पर एक झुग्गी बनाई है।जमीन प्राधिकरण की है। इन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत स्थानांतरित करके घर दिया जाएगा। करीब 60 परिवारों को पक्के घर दिए जाएंगे।

Transport City में मुफ्त पार्किंग होगी

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने परिवहन नगर में फ्री होल्ड की सुविधा शुरू करेगी। इसके साथ ही, एलडीए में आवंटन रिकॉर्ड नहीं देने वालों के प्लॉटों को नीलामी दी जाएगी और उनकी रजिस्ट्री निरस्त कर दी जाएगी। LDA संपत्ति किराए पर लेने वालों को लंबे समय से राहत मिली है। LDA अब किराए की संपत्ति को फ्री होल्ड करेगा।

1090 चौराहे पर LDA की जमीन को e-auction द्वारा बेचने को बोर्ड बैठक में मंजूरी दी जाएगी। यहां लक्ष्य है कि आवासीय और कॉमर्शियल प्लॉट बेचकर करीब 200 करोड़ रुपये कमाएं। मोहान रोड और अन्य परियोजनाओं के ले आउट में भी बदलाव की अनुमति दी जाएगी। पिछले कई वर्षों से LDA के एक लाख से अधिक फ्लैट्स खाली हैं। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे बचाया नहीं जा सका। अब उसे बेचने वालों को रखना होगा। जो घर कमीशन पर बेचेगा। LDA उन्हें दो से ढाई प्रतिशत कमीशन देगा।

मुश्त जमा करने पर छूट मिलेगी

LDA की व्यापारिक संपत्ति में निवेश करने पर कुछ छूट मिलेगी। 45 दिनों में पूरा पैसा जमा करने पर छह प्रतिशत की छूट मिलेगी। 60 दिनों में 5% की छूट मिलेगी, 75 दिनों में 4% की छूट मिलेगी और 90 दिनों में 3% की छूट मिलेगी। LDA के पास चार लाख से अधिक संपत्ति है। मूल किरायेदारों में से अधिकांश ने आवास दुकान को किसी और को सौंप दिया है। अब सरकार अपना नाम सुरक्षित रखेगी। विज्ञापन निकालने से पहले भी आपत्ति की सूचना दी जाएगी।

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