उत्तर प्रदेश के इन 29 जिलों में 30 जगहों पर जमीन अधिग्रहण, जानिए क्यों भूमि ख़रीद रही सरकार
UP News : उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 5500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने नेक्स्ट जेनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए कई जिलों में जमीन चिन्हित की है।
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए, यूपीडा 29 जिलों में 30 स्थानों पर साढ़े पांच हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाएगा। जापान की बहु चर्चित कंपनी मरूबिनी कॉरपोरेशन को नेक्स्ट जेनरेशन पार्क विकसित करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। कंपनी को एक ही स्थान पर लगभग 1500 एकड़ जमीन की जरूरत हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ संभल हरदोई उन्नाव में पार्क को लेकर जमीन चिन्हित की गई है। प्रदेश में अपड और अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों ने इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा जमीन खरीद की है. यूपीआईडी की ओर से अब यहां पर प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य शुरू करवा दिया गया है.
व्यापारिक क्लस्टर और पार्क विकसित
यूपीडा विशेष व्यापारिक क्लस्टर और पार्क विकसित करने के लिए भी विशेषज्ञ विदेशी कंपनियों और संस्थाओं से सहयोग करने का प्रस्ताव है। इसमें यूपीडा की ओर से दी गई जमीन पर संबंधित संस्थाओं द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, विकास और प्रचार करना शामिल होगा। हम भी जापान की प्रसिद्ध मारुबेनी कॉर्पोरेशन के साथ इसी मॉडल पर एक उद्यम पार्क बनाने की योजना बना रहे हैं। मारुबेनी कॉर्पोरेशन जापान की 413 कंपनियों का एक बहुत बड़ा समूह है।
छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए, यूपीडा 29 जिलों में 30 स्थानों पर साढ़े पांच हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाएगा। इसका खर्च आठ हजार करोड़ रुपये होगा। अब तक 29 स्थानों पर 1812 हेक्टेयर या 4477 एकड़ जमीन खरीदी गई है, जिसमें 32 सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं।
योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और प्रस्तावित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर औद्योगिक गलियारे बनाने की बड़ी योजना बनाई है। अब तक 1812 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है, जबकि सरकार का लक्ष्य 5598 हेक्टेयर जमीन खरीदना है।
खरीदी जा रही है जमीन
1 - बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे -बांदा, जालौन, औरैया, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर
2 - गंगा एक्सप्रेसवे- मेरठ, हरदोई, संभल, उन्नाव, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, प्रयागराज और रायबरेली
3 - पूर्वांचल एक्सप्रेसवे- सुल्तानपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी
4 - गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस -अंबेडकर नगर
5 - आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे- इटावा