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उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 130 एकड़ जमीन पर होगा स्थापित

UP Industrial Corridor : यहां जमीन का आठ प्रतिशत ग्रीनरी होगा। करीब 75 एकड़ में वेयर हाउस, कामर्शियल भूखंड, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी, पेट्रोलपंप और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। भूखंड की दर करीब तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सरकार को भेजा जाएगा। रिपोर्ट में अगर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तो इसे संशोधित करके अंतिम मुहर लगा दी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश के इस जिले में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 130 एकड़ जमीन पर होगा स्थापित

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में रमईपुर में 130 एकड़ में औद्योगिक गलियारा बनाने जा रहा है। करीब 75 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। 8 प्रतिशत जमीन ग्रीनरी होगी। औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 20 एकड़ का होगा। भूखंड की बिक्री पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित होगी। जमीन प्रति वर्ग मीटर करीब तीन हजार रुपये में बेची जाएगी।

यूपीसीडा के लखनपुर मुख्यालय में मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूपीसीडा ने औद्योगिक क्षेत्र की परियोजना को बैठक में प्रस्तुत किया। इस पर सहमति हुई। यह रिपोर्ट अभी शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद परियोजना पर अंतिम मुहर लगेगी।

मेगा लेदर क्लस्टर के लिए लगभग पांच साल पहले सेनपूरब पारा में 130 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। इस जमीन पर क्लस्टर की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई थी। केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद, इसके बगल में स्थित रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर डेवपमेंट यूपी लिमिटेड का निर्माण रद हो गया।

अभी नहीं मिली, प्लास्टिक पार्क को मंजूरी

यहां प्लास्टिक पार्क बनाने का फैसला किया गया था। इस बारे में एक प्रस्ताव बनाकर मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन प्लास्टिक पार्क की स्थापना की अनुमति नहीं मिली। इसलिए सेन पूरब पारा में एक सामान्य औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया। इस औद्योगिक क्षेत्र का पूरा ले आउट प्रोग्राम प्राधिकरण ने बनाया था। प्रस्ताव बैठक में मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया।

इन परियोजनाओं पर किया जाएगा, काम

इसमें कहा गया कि यहां जमीन का आठ प्रतिशत ग्रीनरी होगा। करीब 75 एकड़ में वेयर हाउस, कामर्शियल भूखंड, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी, पेट्रोलपंप और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। भूखंड की दर करीब तीन हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सरकार को भेजा जाएगा। रिपोर्ट में अगर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तो इसे संशोधित करके अंतिम मुहर लगा दी जाएगी।

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