हरियाणा में किसानों की हुई मौज, इन जिलों में जमीन खरीदेगी खट्टर सरकार
दुष्यंत ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग नई सड़क बनाने या चौड़ी करने के दौरान पेड़-पौधों को काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में नियमित कार्यों को पूरा करने में कई बार समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है।
Saral Kisan, Haryana : हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के प्रत्येक जिला में वन लगाने के लिए 500-500 एकड़ जमीन खोजें, ताकि नई सड़कें बनाने, चौड़ी करने और सरकारी भवन बनाते समय वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में लगने वाले समय को बचाया जा सके। इससे काम तेजी से और समय पर पूरे हो सकेंगे। शुक्रवार को, डिप्टी सीएम ने यहां ई-भूमि पर जमीन खरीद से संबंधित मामले की समीक्षा की।
दुष्यंत ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग नई सड़क बनाने या चौड़ी करने के दौरान पेड़-पौधों को काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में नियमित कार्यों को पूरा करने में कई बार समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जल्द ही वन लगा देगा। उनका कहना था कि इसलिए, वनीकरण के लिए सभी जिलों में लगभग 500-500 एकड़ जमीन खोजने के लिए उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जल्द ही ई-भूमि पर लोगों द्वारा प्रस्तुत की जा रही जमीन का भुगतान करने के भी निर्देश दिए, ताकि विभाग इस जमीन को लेकर काम को जल्दी शुरू कर सके। साथ ही, उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में नवस्थापित तहसील, उपमंडल और अन्य मिनी-सचिवालयों के भवनों के नवनिर्माण की समीक्षा की। उनका निर्देश था कि नक्शा पास करने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, जमीन में परिवर्तन करने और अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करके भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें।
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