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लखनऊ में घर लेने वालों के लिए ख़ुशखबरी: 6 माह में खुल जाएगा 5000 प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन, देखें क़ीमत

UP News : अपने घर का सपना हर इंसान देखा है। जिंदगी की भाग दौड़ के बाद शाम को घर आते ही सुकून महसूस होता है। उत्तर प्रदेश के राजधानी में अपने घर का सपना देखने वालों के पास बड़ा मौका हाथ आने वाला है। जल्द ही आवास विकास परिषद की तरफ से प्लॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

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लखनऊ में घर लेने वालों के लिए ख़ुशखबरी: 6 माह में खुल जाएगा 5000 प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन, देखें क़ीमत

Uttar Pradseh News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नई जेल रोड योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में कई अहम परीयोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। आवास विकास परिषद की नई जेल रोड योजना के तहत 5000 प्लाट काटे जाएंगे। इन प्लांट्स के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

दायरा 250 एकड़ से बढ़कर अब 300 एकड़

इससे योजना का दायरा 250 एकड़ से बढ़कर अब 300 एकड़ कर दिया गया है। इस परियोजना के लिए 75 फीसदी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। बाकी बची जमीन किसानों से आपसी सहमति के बाद अधिग्रहण कर ली जाएगी। इस योजना के माध्यम से ₹2000 प्रति वर्ग फुट की दर से आवंटित किए जाने वाले इन प्लाटों का रजिस्ट्रेशन दिसंबर चालू होने की संभावना है। 

75 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण हुआ 

पिछले साल जनवरी और जून में आवास एवं विकास परिषद ने नई जेल रोड योजना को पंजीकृत करने का दावा किया था। हालाँकि, पेच जमीन पर गिरने से बार-बार अटक गया। वहीं, बुधवार को बोर्ड बैठक में अफसरों ने कहा कि योजना के लिए 75 प्रतिशत जमीन ली गई है। ऐसे में, आउट पास करवाने के बाद रेरा में रजिस्ट्रेशन करके आवंटन खोलें। इसके अलावा, बोर्ड बैठक में अयोध्या और वाराणसी के लिए प्रस्तावों पर भी सहमति दी गई।

बोर्ड बैठक में आवास विकास में कार्यरत और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर भी समझौता किया गया। पेंशनरों के अलावा पारिवारिक पेंशनरों को भी फायदे मिलेंगे। गौरतलब है कि लंबे समय से कर्मचारी संघ महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
 

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