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Noida और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज, सरकार का यह बड़ा फैसला

Noida - नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट बॉयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही बिल्डर्स की मांग को मान लिया है। ऐसे में, इस अपडेट का पूरा विवरण जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

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Good news for flat buyers in Noida and Greater Noida, this big decision of the government

Noida News : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट बॉयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही बिल्डर्स की मांग को पूरा किया है। इससे फ्लैट खरीदारों को घर खरीदने का एक आसान तरीका मिल गया है।

एनसीआर में लगभग 2.40 लाख फ्लैट ब िल् डर्स की खराब व ित् तीय हालत के कारण उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कैब ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड घोषित किया है। इस अवधि में बिल्डर को ब्याज नहीं देना होगा। बॉयर और बिल्डर दोनों इससे लाभ उठाएंगे। सरकार के इस निर्णय से रुके हुए कार्यक्रमों में तेजी से काम हो सकेगा।

पिछले कुछ समय से जारी कामकाज-

सरकार पिछले कुछ समय से फ्लैट खरीदारों और बिल्डर्स को राहत देने की कोशिश कर रही है। अब जाकर इसका पूरा निर्णय लिया गया है। दरअसल, अमिताभ कांत समिति ने बिल्डर और खरीदारों की समस्याओं को हल करने के लिए की गई सिफारिशों को लागू किया है। इसे आज कैबिनेट से इसी क्रम में पास कराने के बाद लागू किया जाएगा। खरीदारों को राहत देने के लिए समिति ने कई सिफारिशें की हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछले कुछ दिनों अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को भी देखा था। यह जानने की कोशिश की गई कि अगर यह फैसला लागू होता है तो खरीदारों को कितनी राहत मिलेगी। समिति की सिफारिश में कहा गया था कि कोविड के दौरान के दो साल बिल्डरों को मिलेंगे। साथ ही, बिल्डरों के बकाया पर ब्याज की गढ़ना जून 2020 के बाद एसबीआई की एमसीएलआर दर से की जाएगी। इसमें बिल्डर को को-डेवलपर खोजने की अनुमित भी दी गई थी।

समिति ने कहा कि अगर बिल्डर पूरी परियोजना को सरेंडर करना चाहता है तो उसे अनुमति चाहिए। प्रोजेक् ट को पूरा करने के लिए बिल्डर्स को मोर्टगेज दिया जाए। इन सुझावों का फायदा उठाने के लिए बिल्डरों को बकाया का बीस प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। अगले वर्ष साधारण ब्याज दर पर बाकी रकम देनी होगी।नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट बॉयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही बिल्डर्स की मांग को मान लिया है। ऐसे में, इस अपडेट का पूरा विवरण जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट बॉयर्स के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने लंबे समय से चली आ रही बिल्डर्स की मांग को पूरा किया है। इससे फ्लैट खरीदारों को घर खरीदने का एक आसान तरीका मिल गया है।

एनसीआर में लगभग 2.40 लाख फ्लैट ब िल् डर्स की खराब व ित् तीय हालत के कारण उन्हें पूरा नहीं किया गया है। कैब ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड घोषित किया है। इस अवधि में बिल्डर को ब्याज नहीं देना होगा। बॉयर और बिल्डर दोनों इससे लाभ उठाएंगे। सरकार के इस निर्णय से रुके हुए कार्यक्रमों में तेजी से काम हो सकेगा।

पिछले कुछ समय से जारी कामकाज-

सरकार पिछले कुछ समय से फ्लैट खरीदारों और बिल्डर्स को राहत देने की कोशिश कर रही है। अब जाकर इसका पूरा निर्णय लिया गया है। दरअसल, अमिताभ कांत समिति ने बिल्डर और खरीदारों की समस्याओं को हल करने के लिए की गई सिफारिशों को लागू किया है। इसे आज कैबिनेट से इसी क्रम में पास कराने के बाद लागू किया जाएगा। खरीदारों को राहत देने के लिए समिति ने कई सिफारिशें की हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछले कुछ दिनों अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को भी देखा था। यह जानने की कोशिश की गई कि अगर यह फैसला लागू होता है तो खरीदारों को कितनी राहत मिलेगी। समिति की सिफारिश में कहा गया था कि कोविड के दौरान के दो साल बिल्डरों को मिलेंगे। साथ ही, बिल्डरों के बकाया पर ब्याज की गढ़ना जून 2020 के बाद एसबीआई की एमसीएलआर दर से की जाएगी। इसमें बिल्डर को को-डेवलपर खोजने की अनुमित भी दी गई थी।

समिति ने कहा कि अगर बिल्डर पूरी परियोजना को सरेंडर करना चाहता है तो उसे अनुमति चाहिए। प्रोजेक् ट को पूरा करने के लिए बिल्डर्स को मोर्टगेज दिया जाए। इन सुझावों का फायदा उठाने के लिए बिल्डरों को बकाया का बीस प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। अगले वर्ष साधारण ब्याज दर पर बाकी रकम देनी होगी।

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