home page

UP में फटाफट निपट जाएंगे बिजली से जुड़े कार्य, बढ़ गई इन अधिकारियों की पावर

Electricity News :उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने खास परियोजना चलाई है। अब यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे घर बैठे ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं बिजनेस प्लान के भी काम करवा सकेंगे।

 | 
UP में फटाफट निपट जाएंगे बिजली से जुड़े कार्य, बढ़ गई इन अधिकारियों की पावर

Electricity Corporation : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुकून भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक खास परियोजना चलाई है। लोगों को बार-बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें कनेक्शन लेना हो या बिजली बिल जमा संबंधित कोई भी काम हो वह घर बैठे करवा सकेंगे। इतना ही नहीं बिजनेस प्लान के भी काम अब समय पर करवा सकेंगे। इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता तथा किसानों का होगा। अब किसान अपने क्षेत्र में एसडीओ 25 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल कनेक्शन ले सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में बिजली पावर कारपोरेशन नें उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए नया फैसला किया है। इस परियोजना के तहत के से लेकर मुख्य अभियंता के पावर को बढ़ाया गया है। इसके पीछे का यह उद्देश्य है कि ग्राहकों के काम समय और सुविधा के अनुस्वार हो सकें। अप पावर कारपोरेशन के निर्देश के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बिजली सब स्टेशनों पर ग्राहक 4 किलोवाट तक का  कमर्शियल या घरेलू कनेक्शन ले सकेगा। पहले से जेई द्वारा यहां पर 4 किलोवाट घरेलू कनेक्शन नहीं दिया जाता था अब पावर बढ़ाने के कारण कमर्शियल कनेक्शन के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। उससे ऊपर 25 किलो वाट तक का कनेक्शन  उपखंड कार्यालय दोबारा दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को इन सबके लिए बार-बार उत्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

किसानों को खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए शहर के एक्शईएन कार्यालय जाना पड़ता था अब वह अपने नजदीकी बिजली घर जाकर एसडीओ कार्यालय से कनेक्शन प्राप्त कर सकेगा। इससे किसान का समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

सिक्योरिटी जमा में भी परियोजना में दी सहूलियत

कारपोरेशन ने पूर्ण जमा योजना के कार्य में भी उपभोक्ताओं को सहूलियत दी है। नए आदेशों के तहत अब एक्सईएन पांच लाख रुपये नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपये तक के कार्य को अपने स्तर से कर सकेगा। उसे इसके लिए उच्चाधिकारियों का अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा। पहले इस कार्य के लिए उपभोक्ता को डिस्कॉम तक चक्कर लगाना पड़ता था। वहीं पहली बार 10 से 25 करोड़ तक के पूर्ण जमा योजना के कार्य अब अधीक्षण अभियंता के स्तर से होगा। पहले एसई के पास इसका कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा 25 करोड़ से ऊपर का कार्य चीफ इंजीनियर स्तर से होगा। पहले मुख्य अभियंता 25 लाख रुपये तक का कार्य करा सकता था।

बिजनेस प्लान में भी देखा गया उपभोक्ता का हित

कारपोरेशन ने बिजनेस प्लान में भी फेरबदल किया है। पहले डिवीजन स्तर से मात्र दो लाख रुपये तक का कार्य हो सकता था। जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती थी। मगर अब डिवीजन स्तर से 10 लाख रुपये तक के बिजनेस प्लान के कार्य एक्सईएन के द्वारा कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता 25 लाख और मुख्य अभियंता 25 लाख रुपये से अधिक का कार्य बिजनेस प्लान के तहत करा सकेंगे। पहले एसई के पास 10 लाख और मुख्य अभियंता के पास मात्र 25 लाख रुपये तक के कार्य कराने का अधिकार था।

क्‍या बोले चीफ इंजीनियर 

चीफ इंजीनियर सुबोध कुमार शर्मा ने कहा क‍ि विद्युत निगम ने बिजनेस प्लान, पूर्ण जमा योजना और विद्युत कनेक्शन के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसमें एसडीओ अब 25 किलोवाट तक का घरेलू और कामार्शियल कनेक्शन दे सकेंगे। साथ ही डिपाजिट वर्क में भी बड़ा फेरबदल किया हे। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगा।

Latest News

Featured

You May Like