High Court : कोर्ट में फोन रिकॉर्डिंग को सबूत माना जाएगा या नहीं, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Allahabad High Court : मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अब रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत को सबूत के तौर पर माना जा सकता है, चाहे वह गैर कानूनी तरीके से प्राप्त हुई हो। कॉल को स्पीकर पर रखने के बाद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया जाना, दो आरोपियों के मोबाइल फोन पर होने वाली बातचीत को अवरोधन नहीं माना जाएगा।
ट्रायल कोर्ट ने दिया, फैसला
फतेहगढ़ छावनी बोर्ड के पूर्व सीईओ महंत प्रसाद त्रिपाठी ने जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ में पुनीक्षण याचिका दाखिल की। दरअसल, महंत राम प्रसाद त्रिपाठी की रिश्वत मामले में क्लीन चिट की मांग करने वाली उनकी डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया गया. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट को चुनौती दी कि पूरा मामला फोन पर हुई बातचीत की गैरकानूनी रिकॉर्डिंग पर आधारित था। इसे सबूत के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने क्या सुनाया, अहम फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चाहे दोनों आरोपियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था या नहीं और यह कानूनी रूप से किया गया था या नहीं, रिकॉर्ड की गई बातचीत को याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत में सही माना जा सकता था। पीठ ने कहा कि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अदालत किसी साक्ष्य को इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकती कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया है।'