DA Hike : कर्मचारियों को फिर हुई निराशा, महंगाई भत्ते में नहीं हुई बढ़ोतरी, साल 2026 में DA हो जाएगा जीरो

The Chopal, DA Hike : महंगाई भत्ता फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को निराश कर दिया है।  सरकार द्वारा संशोधित DA Hike का ऐलान होली से पहले किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है।  कर्मचारियों को इससे बड़ा झटका लगा है।  इससे कर्मचारियों की होली रंगीन हो गई। 

19 मार्च को भी कुछ नहीं हुआ
 
केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद थी कि 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में DA Hike (महंगाई भत्ता) पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।  लेकिन कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी।  महंगाई भत्ते में वृद्धि का कोई घोषणा नहीं हुई। 

महंगाई भत्ता बढ़ाने के आंकड़े सामने आए
 
महंगाई भत्ता बढ़ा है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं।  केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।  महंगाई भत्ता (DA Hike) हर छह माह में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है।  हालाँकि, जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं।  महंगाई भत्ता बढ़ाना निश्चित है। 

महंगाई भत्ता कितना बढ़ना चाहिए?

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, DA Hike या महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए।  लेकिन अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को चिंतित करता है।  1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित महंगाई भत्ता लागू होना चाहिए।  

पिछले वर्ष 3% की वृद्धि

महंगाई भत्ते के आंकड़े हर छह महीने में बदले जाते हैं।  अक्तूबर 2024 में अंतिम बढ़ौतरी की गई थी।  महंगाई भत्ता (DA Hike Final) उस समय 50% से 3% बढ़कर 53% पर पहुंच गया था।  वहीं, इससे पहले महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा था।  

कितनी कमाई हो सकती है

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए।  केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (DA Hike) में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।  यदि किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी १८००० रुपये है, तो उनकी सैलरी में प्रति महीने 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 440  रुपये की बढ़ोतरी होगी।  वहीं सालाना बढ़ौतरी 6480 रुपये होगी। 

महंगाई भत्ता जीरो होगा

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो होगा।  8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होनी चाहिए।  इस दौरान नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी पुनः निर्धारित की जाएगी।  कर्मचारियों को इससे बहुत लाभ होगा।  उस समय, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Zero) जीरो होगा और हर छह महीने बढ़ेगा।