DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा महंगाई भत्ता, जानिए बड़ा अपडेट
 
                                    
                                7th Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल डीए बढ़ोतरी का इंतजार है, लेकिन सरकार फिलहाल की गई बढ़ोतरी को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। इस साल दूसरी छमाही में घोषित DA बढ़ोतरी 53 प्रतिशत पर पहुंच गई। कर्मचारियों का मानना है कि 50% डीए से अधिक होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है, जिस पर सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया है।
दूसरी छमाही में डीए हुआ था बेसिक पे का 53 प्रतिशत
केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों पेंशनधारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए (DA) भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस साल की दूसरी छमाही में यह बढ़ोत्तरी हुई थी। डीए (DA kab bdhega) हर छह महीने में दो बार बढ़ाया जाता है। देर से डीए बढ़ाना एरियर देता है। DA की इस बढ़ोतरी से यह भत्ता अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो गया है, इसलिए इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। ध्यान दें कि सरकार की सैलरी प्रणाली से डीए अलग है।
सरकार के अनुसार
सरकार का कहना है कि बेशक, डीए का आंकड़ा बेसिक पे का 53 प्रतिशत हो गया है, लेकिन डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा (डीए और बेसिक पे मिलाकर)। इसे अलग रखेंगे। यह भी बताया गया कि DA (महंगाई भत्ता) को पांचवें वेतन आयोग के दौरान बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का विशिष्ट कारण था। पिछले पे कमीशन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया, जो मूल इंडेक्स से पचास प्रतिशत अधिक था। इसलिए डीए को मूल पे में मर्ज करना पड़ा। फिलहाल, ऐसी स्थिति नहीं है कि बेसिक पे में डीए को मर्ज किया जाए।
छठे वेतन आयोग के अनुसार
DA को बेसिक पे के साथ मर्ज करने के अलावा छठे वेतन आयोग (6th pay commission) का अपना अलग रुख था। उन्होंने कहा कि अगर DA बेसिक पे के पचास प्रतिशत से अधिक हो तो DA को बेसिक पे के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद कर्मचारी लंबे समय तक बहस करते रहे।
अगले साल डीए बढ़ने की संभावना
डीए (DA 2025) पहली छमाही में लागू होना चाहिए। 1 जनवरी से यह लागू होगा। यह भी जल्द ही घोषित हो सकता है। दूसरी ओर, कर्मचारी अगले वर्ष फरवरी में जारी किए जाने वाले बजट से बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं। बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) की घोषणा भी हो सकती है। केंद्रीय सरकार DA और DR को हर साल दो बार बदलती है। डीए और डीआर दोनों सेवारत कर्मचारियों को मिलते हैं। यह सैलरी के साथ देरी पर एरियर (DA arrier) के रूप में दिया जाता है।

