बिहार में प्याज के गोदाम बनाने पर मिलेगी 75% सब्सिडी, सरकार की स्कीम का उठाएं फायदा

Onion Warehouse Construction Scheme : इन दिनों प्याज के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जिन किसानों ने इस बार प्याज की खेती की है, उनको काफी अच्छा लाभ हो रहा है। प्याज की कीमत में बढ़ोतरी होने से इसका संग्रहण भी होने लगा है। ऐसे में कई किसान प्याज का संग्रहण करने के लिए प्याज स्टोरेज हाउस बनाने की सोच रहे हैं। ताकि बढ़ती कीमत का लाभ उठाया जा सके। जिले में तीन प्याज स्टोरेज हाउस बनाने का लक्ष्य मिला है।

बिहार के कृषि मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्याज भंडारण में सबसे बड़ी चुनौती भंडारण की कमी होती है, जिसके कारण किसानों को अक्सर अपने उत्पाद बहुत ही कम दामों पर बेचने पड़ते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार प्याज भंडारण के लिए विज्ञान आधारित संरचनाएं विकसित करने पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है।

प्याज भंडारण की भारी कमी

कृषि मंत्री सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण संरचना के लिए कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत वाली योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्याज के पर्याप्त और उचित भंडारण की सुविधा की भारी कमी है, जिसके कारण प्याज उत्पादक किसान आपातकालीन बिक्री के लिए विवश हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भंडारण संरचना का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि प्याज उत्पादक किसान गैर-मौसमी समय में भी अपने उत्पाद का उचित बाजार मूल्य प्राप्त कर सकें।

23 जिलों में बनेंगे प्याज गोदाम

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह केंद्र प्रायोजित योजना अनुसूची-2 के अनुसार लागू की जा रही है, जिसके तहत राज्य के 23 जिलों, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्रियान्वयन किया जाएगा। प्याज भंडारण संरचना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24 में सब्जी विकास योजना के अंतर्गत अनुमोदित विभागीय प्राक्कलन और नक्शे के अनुसार किसानों द्वारा किया जाएगा।

किसानों को मिलेगा इतना अनुदान

कृषि मंत्री ने बताया कि प्याज भंडारण संरचना के निर्माण के लिए प्राक्कलन की राशि अथवा अधिकतम 6 लाख रुपये की लागत पर 75 प्रतिशत यानी 4।50 लाख रुपये प्रति इकाई का सहायता अनुदान दो समान किश्तों में डीबीटी इन कैश के रूप में दिया जाएगा। वहीं,पहली किस्त सिविल कार्य (नींव, प्लिंथ और छत स्तर के ढांचागत निर्माण) के बाद और दूसरी किस्त संरचना निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत दी जाएगी। प्रति किसान परिवार को अधिकतम एक प्याज भंडारण संरचना का लाभ दिया जाएगा।

आगे उन्होंने बताया कि किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त श्रेणीवार लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगी, बल्कि बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगी। प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, डेमो संरचनाओं का प्रदर्शन, और निर्माण के लिए डिजाइन और परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली संरचनाएं बना सकें।