जमीन जमाबंदी में गलतियों का आसानी से करा पाएंगे सुधार, बिहार सरकार ने शुरु किया परिमार्जन पोर्टल
Bihar News : बिहार में लोगों को जमीन की जमाबंदी को लेकर दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में जमुई जिले में परिमार्जन प्लस पोर्टल सेवा परियोजना लागू करने जा रही है। इस पोर्टल का संचालन तथा निगरानी भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है।
Jamin Jamabandi : बिहार में लोगों को जमीन की जमाबंदी को लेकर दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में जमुई जिले में परिमार्जन प्लस पोर्टल सेवा परियोजना लागू करने जा रही है। राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी सुभाष चंद्र मंडल ने कहा कि इस परियोजना के तहत किसान अपना नाम पिता का नाम तथा जाति जैसी सामान्य गलतियां सुधार सकते हैं। दुबई में इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है।
राजस्व विभाग की पहल
इस पोर्टल का संचालन तथा निगरानी भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके माध्यम से जमाबंदी से जुड़ी सामान्य गलतियों का आसानी से सुधार किया जा सकेगा। पहले मूल जमाबंदी में दर्ज जानकारी के आधार पर ही डिजिटल जमाबंदी में सुधार किया जाता था। इस नई परियोजना के माध्यम से लोग अपने नाम जाती और पता में हुई गलतियों, डिजिटल जमाबंदी में दर्द खाता, खसरा तथा रकवा संबंधित विवरण में सुधार करने का मौका दिया जाएगा।
ऑनलाइन की जाएगी निगरानी
राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा प्रावधान की गई सेवा के माध्यम से लोग अपने आवेदन की निगरानी ऑनलाइन कर सकते हैं। वह घर बैठे अपने फोन के माध्यम से ही पूरी डिटेल देख सकते हैं। जिससे किसानों को जमाबंदी के लिए किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है तथा आवेदन किस स्तर पर लंबित है।
किसानों को होगा लाभ
यदि किसी तरह किसानों का आवेदन सकर किया गया है तो वह वर्तमान समय में कहां लंबित यह सब जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। तथा किसी अधिकारी द्वारा आवेदक को कैंसिल किया जाता है तो उसे रद्द करने का कारण बताना होगा। क्षेत्र के सभी अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा इसकी लगातार समीक्षा भी की जाएगी।