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बिहार के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, मिलेगा सेवानिवृत्ति लाभ

Bihar Government Employees : 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय वेतन वृद्धि के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ की गणना करने का निर्णय लिया है।
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बिहार के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, मिलेगा सेवानिवृत्ति लाभ

Bihar Government Employees : 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय वेतन वृद्धि के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ की गणना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि देने की दो तिथियां 1 जनवरी और 1 जुलाई तय की गई हैं। इस अवधि में 1 जनवरी या 1 जुलाई को वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारी को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि ही मिलेगी। बिहार सेवा संहिता के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी या 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। लेकिन 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी या 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे।  सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया था।

बिहार में विकास के लिए फिल्म नीति गेम चेंजर साबित होगी

राज्य सरकार द्वारा पहली बार पेश की गई फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार के विकास में गेम चेंजर साबित होगी। यह बात राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इसके क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पिछले सप्ताह बिहार सरकार के राजपत्र में इसे प्रकाशित करने के साथ ही हमने बिहार राज्य फिल्म एवं वित्त निगम में कंसल्टेंट के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। सरकार ने राज्य में कंसल्टेंट के तौर पर लंबे समय से फिल्म कला से जुड़े एक व्यक्ति को नामित किया है।

इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण और व्यवसाय से जुड़े इकोसिस्टम को विकसित करना है। हमारे मुख्यमंत्री का भी स्पष्ट निर्देश है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को जल्द से जल्द नियमों के साथ लागू किया जाए। यह नीति फिल्म निर्माताओं को अनुदान और सब्सिडी देने के मामले में देश में सबसे आगे है, इसमें फिल्म अध्ययन, फिल्म निर्माण रोजगार और व्यवसाय और फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास भी शामिल हैं।

हमने फिल्म प्रोत्साहन नीति-5 में फिल्म से जुड़े स्टार्टअप, फिल्म लैब और फिल्म सेवा से जुड़े उद्यमों को भी लक्ष्य बनाया है। फिल्म महोत्सवों, प्रदेश में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग और फिल्म से जुड़े सेमिनारों और संगोष्ठियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

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