उत्तर प्रदेश मे मुफ्त राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी, फिर से होगी ई-केवाईसी

Free Wheat-Rice : यूपी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता राशन लेने वालों के डिजिटल सत्यापन में बड़ी अनियमितता पकड़ी गई है। 11.89 लाख अपात्र व्यक्ति मुफ्त राशन ले रहे हैं। राज्य का खाद्य एवं रसद विभाग अब जिला स्तर पर इन आंकड़ों की दोबारा जांच कर रहा है। इसके साथ ही सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी भी की जा रही है। राशन कार्ड में मौजूद सभी यूनिटों का 'बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण' किया जा रहा है। करीब 4 करोड़ यूनिटों की ई-केवाईसी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही जांच में प्रदेश के राशन कार्डों में आयकरदाताओं की 7.27 लाख यूनिटें पकड़ी गई हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मुफ्त राशन लेने वाले आयकरदाताओं का डाटा हासिल किया गया है। यह उन पैन कार्डों से संभव हुआ है।

2 तरह के राशन कार्ड पर मिल रहा है मुफ्त अनाज

प्रदेश में दो तरह के राशन कार्ड हैं, पहला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए अंत्योदय योजना है, जिसमें कार्ड धारक को हर महीने 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। अन्य पात्र परिवारों के लिए राशन एक कार्ड है, जिसके हर यूनिट पर हर महीने 5 किलो राशन मिलता है। राशन कार्ड की संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई है। जो आधार से जुड़े हैं।

हर महीने कितना बांटा गया अनाज 

2.5 लाख यूनिट ऐसी हैं, जिनमें 'निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों' के पति मौजूद हैं। 3.12 लाख ऐसे किसान भी राशन कार्ड धारक हैं, जो एमएसपी पर अनाज बेचते हैं और उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। फिलहाल प्रदेश के 3.61 करोड़ राशन कार्ड में मौजूद 15.11 करोड़ यूनिट पर हर महीने 7.72 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त बांटा जाता है। अनुमान है कि 'बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' जांच के लिए कुल यूनिट में 8% की कमी आ सकती है।  समाज कल्याण विभाग

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, 'सरकार पात्र राशन कार्ड धारकों के हितों का ध्यान रख रही है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनकी जिला स्तर पर दोबारा जांच कराई जा रही है, ताकि किसी पात्र व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार के ईश्रम पोर्टल पर मौजूद श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों की जांच कराई जा रही है। ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत 28.63 करोड़ श्रमिकों में से 20.63 करोड़ के पास राशन कार्ड हैं। इसकी अगली सुनवाई 27 अगस्त को है।