राजस्थान में 5 साल के दौरान आएगी नौकरियों की बाढ़, भजन लाल सरकार का ये प्लान
Bumper Jobs In Rajasthan :राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में राज्य में दस लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 4 साल में बंपर भर्तिया निकाली जाएगी।
CM Bhajan Lal : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिक फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में राज्य में दस लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इनमें से चार लाख सरकारी क्षेत्र में और छह लाख निजी क्षेत्र में होंगी। सभी विभाग इस घोषणा को ध्यान में रखकर काम करें।
भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई सीएमओ बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, पीएम कुसुम योजना, पीएम सर्वोपरी निशुल्क बिजली योजना, एक पेड़ मां के नाम अभियान, रोजगार मेलों के आयोजन और सार्वजनिक कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक में दो हजार वन मित्र बनाने के निर्देश भी दिए गए। सीएमओ में करीब छह घंटे तक बैठक चली
किसानों को दिन में मिले बिजली
सीएम ने अगले दस साल में राज्य में बिजली की मांग के लिए जरूरी ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना पर भी ध्यान देने की जरूरत जताई। सरकार ने तय किया है कि अगले दो से तीन साल में किसानों को हर हाल में दिन में बिजली मिले। बैठक में पीएम सूर्यधार निशुल्क बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श सौर गांव बनाने की दिशा में भी जल्द कदम उठाने को कहा गया।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभा सिंह, ऊर्जा विभाग के एसीएस आलोक, एसीएस (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और शासन सचिव मौजूद रहे।
अवैध खनन की रोकथाम पर विशेष फोकस
सीएम ने निर्देश दिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए अपनाए जा रहे पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग डेटा, भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे गूगल अर्थ राजधारा प्रणाली, सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम का उपयोग कर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन करने वालों पर नजर रखने की कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए जनवरी से जून तक तीन बार अभियान चलाए हैं। करीब 1,723 ऋण मामले भी दर्ज किए गए हैं। 458 को गिरफ्तार भी किया गया है।