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Haryana के इस शहर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा IT हब ! इतने हजार करोड़ का होगा निवेश

मेवात में मोबाइल की सबसे बड़ी एटीएल बैटरी का हब भी बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत गांवों के तालाबों की सफाई के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विकास के लिए पूरी तरह से ध्यान दे रही है।
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Asia's largest IT hub will be built in this city of Haryana! There will be investment worth so many thousand crores

IT Hub Of Haryana: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से हरियाणा के मानसर क्षेत्र को एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की योजना की बात कही। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां इस क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। वह बताया कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने हाल के एक वर्ष में हरियाणा में 28 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मेवात में मोबाइल की सबसे बड़ी एटीएल बैटरी का हब भी बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत गांवों के तालाबों की सफाई के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विकास के लिए पूरी तरह से ध्यान दे रही है।

खरीफ फसलों के लिए बेहतर भुगतान

डिप्टी सीएम ने बताया कि किसानों की खरीफ सीजन की फसल का भुगतान 48 घंटों के अंदर कर दिया जाएगा और उनकी आय भी उनके खातों में जमा की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में हुई बारिश से खराब हुई फसलों की मदद के लिए वे ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से राहत प्रदान कर रहे हैं।

75 फीसदी यूथ रिजर्वेशन

वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जब जननायक चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा की थी, तो तत्कालीन विपक्षी दल ने इसका विरोध किया था। उन्होंने यह भी दिलाया कि विपक्षी दल 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के खिलाफ है, जबकि यह निर्णय सकारात्मक परिणाम देगा और निजी क्षेत्र में योग्य युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। वे बताए कि हरियाणा में मारुति के नए प्लांट में 75 फीसदी यूथ रिजर्वेशन दिया जाएगा।

राज्य में 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ऑनलाइन पीले राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें अब एडीसी कार्यालयों, पार्षदों और विधायकों के घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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