आगरा-ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 4613 करोड़ किए जाएंगे खर्च
Mp News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें ग्वालियर से आगरा के बीच प्रस्तावित पहला 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल है।
Bhopal News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन राजमार्ग परियोजनाओं की लागत 50,655 करोड़ रुपये होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने बताया कि इन 8 परियोजनाओं से करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। इनमें ग्वालियर से आगरा के बीच प्रस्तावित पहला 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर भी शामिल है।
यह कॉरिडोर मौजूदा ग्वालियर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर तैयार होगा। इसे ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर होते हुए आगरा के आउटर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तैयार होने पर ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों को आगरा-ग्वालियर के बीच एक से डेढ़ घंटे का समय लगेगा। इसमें अभी ढाई घंटे लगते हैं। साथ ही, हाउसिंग और कमर्शियल के साथ-साथ औद्योगिक परियोजनाएं भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस फैसले से देश के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक विकास पर कई गुना असर पड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह भविष्य के भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
मध्य प्रदेश को मिलेगा बड़ा लाभ
यह पहल के बाद लॉजिस्टिक्स दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी और भीड़भाड़ कम होगी। जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकेगा। जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा। यह छह-लेन एक्सेस-नियंत्रित आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में आगरा जिले के गांव देवरी के पास डिजाइन किमी 0.000 से लेकर ग्वालियर जिले के गांव सुसरा के पास डिजाइन किमी 88-400 तक शुरू होगा। इसमें मौजूदा आगरा-ग्वालियर खंड एनएच-44 पर ओवरले/मजबूती और अन्य सड़क सुरक्षा और सुधार कार्य भी शामिल होंगे।