उत्तर प्रदेश के इस जिले में 13 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा नया अस्पताल, सीएम योगी की मिली मंजूरी

Saral Kisan ( नई दिल्ली ) मंगलवार की देर शाम सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। यूपी सरकार सीतापुर में नया जिला अस्पताल भवन बनवाने जा रही है। इसके लिए 13 बीघा 14 बिसवा जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

सीतापुर में सिविल लाइन मोहल्ले में नजूल भूमि है। इस भूमि पर स्वास्थ्य विभाग नया जिला अस्पताल भवन बनवाना चाहता है। इसके लिए आवास विभाग से अनुरोध किया था। कैबिनेट की बैठक में इसे मुफ्त में देने का फैसला कर लिया गया है।

राजधानी लखनऊ के चकगंजरिया सिटी स्थित प्राविधिक शिक्षा विभाग की 50 एकड़ (20.241 हेक्टेयर) भूमि को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ को नि:शुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के परिसर के लिए चक गंजरिया सिटी, सुलतानपुर रोड, इकाना स्टेडियम के पीछे स्थित कुल 20.241 हेक्टेयर भूमि प्राविधिक शिक्षा विभाग को पशुधन विभाग से नि:शुल्क आवंटित की गई थी। आईआईआईटी (पब्लिक पाइवेट पार्टनरशिप) एक्ट 2017 से अधिनियमित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसका लखनऊ समेत पूरे प्रदेश की मानव संपदा का लाभ होगा।     

यूपी एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों के कृषि विभाग में समायोजन को मंजूरी-

बन्दी की कगार पर पहुंच चुके खस्ताहाल यूपी एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों का कृषि विभाग में समायोजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।  इसके तहत यूपी एग्रो के विभिन्न वर्कशाप आदि में तैनात सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता से लेकर फोरमैन और मैकेनिक को कृषि विभाग के विभिन्न फार्मों पर समायोजित कर तैनाती दी जाएगी। बताया जाता है कि यूपी एग्रो में ऐसे करीब 110 इंजीनियर और मैकेनिक हैं जो पिछले करीब दो से ढ़ाई सालों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं।

दूसरी तरफ कृषि विभाग के तमाम फार्मों पर वर्कशाप में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी हैं जिससे विभागीय ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र मरम्मत के अभाव में जंग खा रहे हैं। ऐसे में एग्रो के तकनीकी कर्मचारियों को जहां वेतनमिलना शुरू हो जायेगा वहीं विभाग के खराब पड़े कृषि यंत्र व अन्य तकनीकी कार्य भी पूरा हो सकेंगे।

अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग का विकास कार्य एडीए करायेगा-

धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से अयोध्या में कराये जा रहे विकास कार्यों को अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) पूरा करेगा। एडीए को धर्मार्थ कार्य विभाग का कार्यदायी संस्था बनाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विभाग के प्रस्तावित परियोजनाओं पर करीब 133 करोड़ रुपये का व्ययभार सम्भावित है। परियोजना में पर्यटक सुविधा केन्द्र एवं सार्वजनिक शौचालयों आदि का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों को वर्ष 2025 के दिसम्बर तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

प्रस्तावित निर्णय से अयोध्या की भव्यता एवं दिव्यता में वृद्धि होगी तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेगी। इससे पर्यटन का विकास होगा तथा जन सामान्य के लिए रोजगार भी सृजित होगा। प्रस्ताव में भी कहा गया है कि प्रस्तावित योजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

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