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राजस्थान के इस इलाके में बनाया जाएगा नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई तक का सफर होगा आसान

Rajasthan News : राजस्थान सरकार अपनी जनता का सफर सहूलियत भरा बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार मजबूती के साथ काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राज्य में कुल 9 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। इन एक्सप्रेसवे का धरातल पर उतरने के बाद राजस्थान प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य होगा। इन्हीं में शामिल एक एक्सप्रेसवे ऐसा है, जो प्रदेश की जनता का दिल्ली मुंबई तक का सफर आसान बनाएगा।

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राजस्थान के इस इलाके में बनाया जाएगा नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई तक का सफर होगा आसान

Rajasthan News : राजस्थान की भजन लाल सरकार प्रदेश की जनता का सफर सुहाना करने के लिए लगातार सड़कों और हाईवे तथा रिंग रोड का जाल बिछा रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष अपने बजट में राज्य को जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। इन्हीं में शामिल सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जालौर झालावाड़ है। 402 किलोमीटर लंबे जालौर झालावाड़ एक्सप्रेस वे के अलावा अन्य आठ प्रोजेक्ट पर भी तैयारी सरकार ने धरातल पर शुरू कर दी है।

बता दें, जालोर-झालवाड़ा और अजमेर-बांसवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए मॉनिटरिंग उदयपुर पीडब्ल्यूडी (एनएच) विभाग कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर के लिए काम शुरू हो चुका है। एजेंसी इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। संबंधित एजेंसी को डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) 18 माह के अंदर पेश करना जरूरी है।

कुल 9 एक्सप्रेस-वे की हुई थी घोषणा

दरअसल, राज्य में कुल 9 एक्सप्रेस-वे की घोषणा की गई थी। जिसमें एक एक्सप्रेस-वे NHAI के कार्यक्षेत्र में है। वहीं पीडब्ल्यूडी (एनएच) के अंतर्गत 8 एक्सप्रेस हैं। सभी 8 एक्सप्रेस-वे के लिए डीपीआर की डेडलाइन तय की गई है। जिसमें ब्यावर-भरतपुर (342 किमी), जयपुर-भीलवाड़ा (193 किमी), कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे (181 किमी), श्रीगंगानगर-कोटपूतली एक्सप्रेस वे (290 किमी), बीकानेर-कोटपूतली (295 किमी), जयपुर-फलौदी (345 किमी), अजमेर-बांसवाड़ा (358 किमी) और जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे (402 किमी) के लिए डीपीआर का काम प्रगति पर है।

18 महीने में पेश करेगी रिपोर्ट

पीडब्ल्यूडी (एनएच) के एसई उदय सिंह जारवाल ने बताया कि जालोर-झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित एजेंसी को 18 माह में प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करनी है।

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