उत्तर प्रदेश में इस जगह बसेगा नोएडा व ग्रेटर नोएडा जैसा ही एक नया शहर, नया हवाईअड्डा भी बनेगा
देश के सबसे पिछड़े माने जाने वाले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगीकरण में तेजी आएगी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण पर काम कर रहे एक अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में जमीन की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। बुन्देलखण्ड में एक हवाईअड्डा बनाने का प्रस्ताव है, जो मध्य प्रदेश की सीमा के करीब बनाया जाएगा।
Saral Kisan ( नई दिल्ली ) उत्तर प्रदेश सरकार से खास खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास का सूत्रपात करना चाहती है। इसके लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे अत्याधुनिक शहर बसाए जाएंगे। यह काम बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण (BIDA) करेगा। इस प्राधिकरण के गठन पर तेजी से काम चल रहा है।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जमीन खरीदने और विकास कार्यों की मंजूरी औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय कमेटी देगी। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा यूपीसीडा और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच एक कर्ज समझौता होगा। बीडा में कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती यूपीसीडा से की जाएगी।
नया प्राधिकरण बनेगा, 5,000 करोड़ फंड मिलेगा-
देश के सबसे पिछड़े माने जाने वाले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगीकरण में तेजी आएगी। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण पर काम कर रहे एक अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में जमीन की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। बुन्देलखण्ड में एक हवाईअड्डा बनाने का प्रस्ताव है, जो मध्य प्रदेश की सीमा के करीब बनाया जाएगा।
सरकार बीडा को नोएडा-ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप बनाना चाहती है। इससे औद्योगिक इकाइयों को बुन्देलखण्ड आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि 14,258 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक टाउनशिप और क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। यह शहर झांसी जिले की सदर तहसील के 36 गांवों में विकसित किया जाएगा। यह नया शहर इस प्राधिकरण का केंद्र बनेगा।
नए शहर में नया हवाईअड्डा बनाया जाएगा-
राज्य सरकार के एक अफसर ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की गाइडलाइन जारी होने के बाद जमीन खरीद शुरू हो जाएगी। बुन्देलखण्ड में एक हवाईअड्डे का प्रस्ताव है, जो मध्य प्रदेश की सीमा के करीब बनाया जाएगा। प्रारंभ में हवाईअड्डा घरेलू एयरलाइनों के लिए बनाया जाएगा। बाद में आवश्यकता के आधार पर इसका विस्तार किया जा सकता है। यूपीसीडा के अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में पड़ने वाले बुंदेलखंड में यूपी की तुलना में बेहतर विकास हुआ है।
ग्वालियर क्षेत्र में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। वहां के हवाईअड्डे ने बुंदेलखण्ड में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया है। इसी तरह यहां बनने वाला एयरपोर्ट मदद करेगा। बुंदेलखंड में तीन डेटा सेंटर पार्क स्थापित किये जायेंगे। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देंगे और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगे।
झांसी से शुरू होगा बुंदेलखंड का विकास-
अधिकारियों ने कहा, "बुंदेलखंड में दीर्घकालिक परियोजनाओं की जरूरत है। इस इलाके का जनसंख्या घनत्व कम है और भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या कानपुर में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बुन्देलखण्ड ले जाया जा सकता है। हवाईअड्डा बनने से यह काम और आसान हो जाएगा। इस क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगी। नोएडा, यमुना ऑथोरिटी और ग्रेटर नोएडा के मुकाबले यहां जमीन बहुत सस्ती है। लिहाजा, उद्योग स्थापित करने के लिए कम पूंजी की जरूरत होगी।
बीडा की स्थापना के लिए झांसी को सबसे मुफीद माना गया है। झांसी, चित्रकूट, बांदा और महोबा सहित बुंदेलखंड के अन्य छह जिलों की तुलना में सबसे उपयुक्त है। यह मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। झांसी में अच्छी रोड कनेक्टिविटी है।" अधिकारियों ने कहा कि झांसी से दक्षिणी और पश्चिमी भारत की यात्रा आसान है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार है।
सीएम ने आठ अफसरों की कमेटी बनाई
झांसी में डिप्टी कमिश्नर (उद्योग) मनीष चौधरी ने कहा, "बीआईडीए का गठन सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यूपीसीडा से कर्मचारियों की भर्ती और अधिकारियों की पोस्टिंग जल्द ही शुरू होंगी।'' दूसरी तरफ राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए जमीन खरीदने और विकास कार्यों की मंजूरी के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसके अलावा यूपीसीडा और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच एक कर्ज समझौता होगा।
नए प्राधिकरण को यूपीसीडा कर्ज देगा। यह ब्याज रहित कर्ज हो सकता है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने बीते गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। आठ अफसरों की कमेटी में वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई विभागों के अपर मुख्य सचिव शामिल हैं। यूपीसीडा और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं। यूपीसीडा रज्य के सभी प्राधिकरणों से कर्ज लेकर बीडा को मुहैया करवाएगा।
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