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उत्तर प्रदेश के इस जिले के 9000 किसानों का होगा विस्थापन, 1181 हेक्टेयर जमीन के 1296 करोड़ मंजूर

UP News : उत्तर प्रदेश के किसानों जिले के पांच गाँवों के किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने 5 गांवों के 9000 किसानों के लिए 1296 करोड रुपए मंजूर कर लिए हैं। 

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उत्तर प्रदेश के इस जिले के 9000 किसानों का होगा विस्थापन, 1181 हेक्टेयर जमीन के 1296 करोड़ मंजूर

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दूसरे चरण में प्रभावित किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई दूसरे चरण के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले किसानों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार ने 1296 करोड रुपए मंजूर के लिए है। बता दें की पांच गाँवों के 9 हज़ार किसान इससे प्रभावित हुए हैं।

राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 37.5 प्रतिशत राशि, लगभग 486 करोड़ रुपये, दी है। यह राशि एयरपोर्ट से प्रभावित पांच गांवों के लगभग 9000 किसानों को स्थानांतरित करने की शुरुआत करेगी। फलैदा कट और मांडवलपुर पर बनाए जाने वाले टाउनशिप में प्रभावित किसानों को स्थानांतरित किया जाएगा।

इन 5 गांवों जमीन अधिग्रहण

हवाई अड्डे के दूसरे चरण के फेज-1 के लिए जेवर के रन्हेरा, कुरैब, नगला जहानू, नगला हुकमसिंह और नगला भामला गांव की 1181 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। शासन से 1296 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति मिलने के बाद, हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करना, टाउनशिप बनाना और प्रभावित परिवारों को उनकी संपत्ति का प्रतिकर देना तेजी से होगा। प्रभावित परिवारों के किसानों ने दो स्थानों पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के तहत टाउनशिप बनाने की मांग की। अब फलैदा कट और जेवर के मांडवलपुर गांव में जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है।

1181 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण

हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत 1181 हेक्टेयर जमीन का प्रतिकर, या मुआवजा, सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है। अधिग्रहण के बाद, कुरैब, कुरैब के मांजरा नगला जहानू, करौली के मांजरा नगला हुकमसिंह और रन्हेवरा के मांजरा नगला भामला को विस्थापित करने का निर्णय लिया गया था। जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए 7 फरवरी, 14 और 21 मई 2024 को धन की मंजूरी की मांग की।

नियाल में नोएडा प्राधिकरण की 37.5%, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 12.5% और यमुना प्राधिकरण की 12.5% हिस्सेदारी है। इसलिए, नोएडा प्राधिकरण को 486.30 करोड़ रुपये (अपने हिस्से) और ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण को 162-162 करोड़ रुपये (अपने हिस्से) जल्द ही जिला प्रशासन को देना होगा। शासन ने एयरपोर्ट फेज-1 के दूसरे चरण के लिए 486 करोड़ रुपये दिए हैं। शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन किया जाएगा।

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