8th Pay Commission : अगला वेतन आयोग नहीं आएगा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए लागू होगा नया फॉर्मूला
New Pay Commission Update : अब कर्मचारियों को कोई नया वेतन आयोग नहीं मिलेगा, इसलिए सातवां वेतन आयोग उनका आखिरी वेतन आयोग हो सकता है. वेतन बढ़ौतरी अब किसी नए फॉर्मूले के अनुसार की जा सकती है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) और महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी का इंतजार कर रहे हैं, जो नव वर्ष 2025 में शुरू होगा। वेतन बढ़ौतरी के लिए क्या नया फॉर्मूला लागू हो सकता है?

Saral Kisan, New Pay Commission Update : देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी सोच रहे हैं कि सरकार इस आगामी बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। सातवां वेतन आयोग भी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। समाचारों के अनुसार, कर्मचारियों (केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों) की तनख्वाह निर्धारित करने के लिए अब आठवां आयोग नहीं होगा. इसके बजाय सरकार ने एक नया फॉर्मूला बनाया है। इस बारे में नवीनतम अपडेट को जानें।
बेसिक सैलरी को बढ़ाने की योजना है
2016 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था। 7वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ौतरी को सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से निर्धारित किया गया था। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए अब एक नया प्रणाली शुरू की जाएगी. इस प्रणाली के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, मूल वेतन (Basic Salary) हर साल बढ़ाया जाएगा।
जानें ये नवीनतम फॉर्मूला
आपको बता दें कि कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के लिए एक्रोयड फॉर्मूला लाने पर विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले को लंबे समय से चर्चा होती रही है। हालाँकि, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है और साल में दो बार महंगाई भत्ता में बदल जाता है। लेकिन मूल वेतन अब नहीं बढ़ा है। जानकारों का कहना है कि परफॉरमेंस के आधार पर अब सैलरी में इजाफा मिलेगा।
सभी श्रेणी के कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा।
महंगाई दर और रहने के खर्च के आधार पर वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा। अब इनकी सैलरी भी Aykryod Formula द्वारा निजी कंपनियों के कर्मचारियों की तरह होगी। ताकि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके, सरकार ने वेतन परिवर्तन फॉर्मूला बनाया है।सरकार ने फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल, सभी वर्गों की सैलरी अभी भी ग्रेड-पे (ग्रेड पे नियम) के हिसाब से बहुत अलग है। लेकिन नया फॉर्मूला आने के बाद इस फर्क को दूर करने की कोशिश की जा सकती है।
इसलिए नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है
फिर भी, सरकार वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। हर पे-ग्रेड से अधिकारी तक शामिल हैं। हालाँकि, इनकी सैलरी में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। यह बेहतरीन नए फॉर्मूले का सुझाव है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है या इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग पर क्या अंतिम निर्णय होगा, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
महंगाई को देखते हुए वेतन
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आयोग के सदस्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय ही वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी को बदलने के लिए किसी नए उपाय पर विचार करना होगा। इसलिए वेतन ढांचे को बदलने की जरूरत है, ताकि कर्मचारियों (Government Employees News) की सैलरी समय-समय पर बढ़ती रहे और उनके रहने के खर्चों को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारित किया जा सके।
इस बढ़ती महंगाई की तुलना को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। Aykryod Formula कहता है कि आम आदमी की मांगों और महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहिए। बताया जा रहा है कि सरकार इस फॉर्मूले पर फिलहाल विचार कर रही है और अभी एक निर्णय लेना बाकी है।