Bihar के इस जिले में बनाए जाएंगे 7 नये पावर सब-स्टेशन, लोगों को मिलेगा फायदा

Bihar Bijli :  बिजली सुधार योजना के तहत बिहार के इस जिले को  मिला 7 पावर स्टेशनो का तोहफा। बिजली महाप्रबंधक ने जिला मजिस्ट्रेट से सरकारी जमीन या फिर रियायत पर जमीन लेकर देने की करी अपील। इस इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 33/11 किलोवाट एम्पीयर PSS का निर्माण किया जाना है।

कितनी चाहिए जमीन

बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट से मांगी जमीन। विद्युत वहां प्रबंधक ने बताया कि  एक 33 किलो वाट सबस्टेशन के निर्माण के लिए 60 मीटर और 40 मीटर की जरूरत है। इसके लिए सरकारी जमीन या रिहायती जमीन की मांग की गई है। अगर चुनी हुई जगह पर सरकारी जमीन नहीं मिली। तो ट्रांसफर के तौर पर  स्वीकृत स्थल के आसपास सरकारी जमीन को भी इसके लिए लिया जा सकता है।

राज्यसभा जमीन सुधार विभाग द्वारा पावर हाउस निर्माण के लिए 1 एकड़ नि शुल्क सरकारी जमीन के सताई कागजात तैयार करने की अपील की है। यदि सरकारी भूमि नहीं मिलती है तो बिहार सरकार द्वारा किराए पर भूमि ली जा सकती है। बिहार सरकार द्वारा रेती भूमि निज नीति 2014 तहत जमीन को लेकर दिया जा सकता है।

योजना में 724 करोड़ होंगे खर्च

बिहार में बिजली सुधार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ते हुए 725 करोड रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नॉर्थ बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में दो दर्जन से अधिक सब स्टेशनों में लगे हाई पावर के ट्रांसफार्मरो को अपग्रेड करने का फैसला लिया है।

इस योजना के अंतर्गत 50 एमवीए, 100 एमवीए 200 एमवीए, की नई ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, और कई जिलों को जोड़ने वाले 220 किलोवाट एम्पीयर तथा 132 किलोवाट एम्पीयर के करीब आधा दर्जन ट्रांसमिशन लाइनों का नवीनीकरण और आधुनिकरण किया जाएगा। बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इस योजना पर 380 करोड़ राशि खर्च करने का फैसला लिया है.