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मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा 660 किमी. लंबा एक्सप्रेसवे, 7 राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी होंगी बेहतर

MP News : मध्य प्रदेश में 660 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इन एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर बदलने वाली है। साथ ही यह एक्सप्रेसवे 7 राज्यों को भी आपस में कनेक्ट करेगा।

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मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा 660 किमी. लंबा एक्सप्रेसवे, 7 राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी होंगी बेहतर

Madhay Pradesh News : देश में राज्यों की सूरत बदलने के लिए निर्माण हो रहे एक्सप्रेस वे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले 660 किलोमीटर लंबे दो एक्सप्रेसवे। प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर बदलने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि सात राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इनका निर्माण हो जाने के बाद महाराष्ट्र तेलंगाना और राजस्थान की आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के द्वारा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण पूरा होते ही सफर करना आसान हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण को अक्टूबर 2017 में केंद्र से मंजूरी मिली थी। जिसके तहत 25 ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। चार एक्सप्रेस मध्यप्रदेश से होकर भी गुजरेंगे।

इंदौर-हैदराबाद ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे

इंदौर-हैदराबाद ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे का काम तो काफी पहले ही शुरु हो चुका है, लेकिन अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इंदौर-हैदराबाद एक्सप्रेस-वे महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी होकर गुजरेगा। जिससे तीन राज्यों का सफर करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। इधर, इंदौर-कोटा के बीच कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है।

कोटा के कोचिंग सेंटरों में मध्य प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चों को एक्सप्रेस-वे बनने से राहत मिलेगी। वहीं, इसके अलावा कोटा-इटावा एक्सप्रेस-वे भी मध्यप्रदेश से होकर गुजरेगा।
दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेस में एमपी का बड़ा हिस्सा

देश की सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई मध्यप्रदेश के मंदसौर, झाबुआ और रतलाम जिलों से होकर गुजर रहा है। जिसका काम पूरा होने की कगार पर है। एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर और इसमें मध्यप्रदेश का 244 किलोमीटर का हिस्सा रहेगा। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र के लोगों को होगा।

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