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उत्तर प्रदेश में हर सड़क पर मिलेगी अब 5 साल की गारंटी, सड़क के ठेकेदारों को निर्देश जारी

UP News : सीएम योगी ने कहा, मेट्रो एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजना की वजह से सड़कें खराब होती हैं तो उससे संबंधित विभाग को जिम्मेदार बनाया जाएगा. गड्ढा मुक्त अभियान में सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है. सभी विभाग सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क निर्माण के अगले पांच वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाए.
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Now 5 years road on every road in Uttar Pradesh, instructions issued for road ideas

Saral Kisan : उत्तर प्रदेश में अब आपको हर सड़क की गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी. घटिया सड़क बनाने पर ये गारंटी भुनाई जा सकेगी. इसका मतलब है कि सड़क निर्माण एजेंसी या ठेकेदार को ही उसकी मरम्मत करानी होगी या दोबारा बनवाना होगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुधार को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है. कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है, लिहाजा नवंबर में दीपावली से पहले पूरे प्रदेश में सड़क गड्ढामुक्त का अभियान चलाया जाए. जहां बरसात की हालत हो वहां, बोल्डर डालकर रोलर चलाकर लोगों की परेशानी दूर की जाए. लोक निर्माण विभाग (PWD), एनएचएआई (NHAI), मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास जैसे विभागों को मिला लें तो लगभग चार लाख किलोमीटर की सड़कें प्रदेश में हैं.

सीएम योगी ने कहा, मेट्रो एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजना की वजह से सड़कें खराब होती हैं तो उससे संबंधित विभाग को जिम्मेदार बनाया जाएगा. गड्ढा मुक्त अभियान में सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है. सभी विभाग सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी/ठेकेदार सड़क निर्माण के अगले पांच वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाए. इसकी नियम शर्तें भी तय की जाएं.

इंजीनियर निर्माण कार्य की रीढ़

सीएम ने कहा कि इंजीनियर निर्माण कार्य की रीढ़ हैं. कहीं भी अभियंता की कमी न हो और जरूरत पड़े तो आउटसोर्सिंग की जाए. मंत्रियों और अधिकारियों सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करें. इंजीनियरों की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए. यह तय करें कि किसी भी सार्वजनिक परियोजना में माफिया या अपराधी छवि वाले लोगों को ठेका न मिले. ऐसे अपराधियों के करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके या पट्टा हासिल करने से दूर रखा जाए. गड्ढा मुक्त और नई सड़क निर्माण की जियो टैगिंग कराई जाए, ताकि घपले की कोई गुंजाइश न रहे. इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाए.

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