उत्तरप्रदेश के 52 गांवों में नहीं होंगे जमीन खरीद-बेच के सौदे, निकलेगा नया एक्सप्रेसवे
UP News : उत्तर प्रदेश में तेजी से एक्सप्रेसवे का निर्माण करके आवागमन कनेक्टिविटी आसान बनाई जा रही है. आपको प्रदेश के हर जिले में एक्सप्रेस वे देखने को मिलेंगे. उत्तर प्रदेश के इस जिले से एक और एक्सप्रेस वे गुजरने वाला है जिसमें 52 गांवो की जमीन अधिग्रहण की जाएगी. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन की तरफ से इन गांव में अब जमीन खरीद बेच पर रोक लगा दी गई है.

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो तीन तहसीलों के सत्तर दो गांवों से गुजरता है, किसानों को न केवल मुआवज़ा और नौकरी के नए अवसर देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में जमीन की कीमतों में भी काफी कमी लाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अयोध्या के तीन तहसीलों में 52 गांवों से जमीन खरीदनी होगी। इस परियोजना के तहत प्रशासन ने इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके
8 गांवों में जमीन अधिग्रहण
इस परियोजना को बीकापुर तहसील के 39, सदर तहसील के 5 और सोहावल तहसील के 8 गांवों जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। भविष्य में सड़कों से इन दोनों शहरों को पार करने में कम समय लगेगा और ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अब अयोध्या-सुल्तानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जमीन अधिग्रहण की जानकारी दी है। Greenfield Expressway की निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अयोध्या के 52 गांवों से जमीन खरीदना शुरू हो गया है। वहीं, प्रशासन ने इन 52 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी है।
अयोध्या में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 52 गांवों से गुजरेगा
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अयोध्या के तीन तहसीलों के 52 गांवों से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा । इस परियोजना में बीकापुर तहसील के 39, सदर तहसील के 5 और सोहावल तहसील के 8 गांवों से जमीन अधिग्रहण होगी । एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (लैंड रिकॉर्ड) अरुण मणि तिवारी ने संबंधित तहसील को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन गांवों में जमीन की उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यही कारण है कि इन इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री बंद है।
3,935 करोड़ रुपये की लागत होगी
यूपी सरकार का कहना है कि परियोजना को अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) में अयोध्या रिंग रोड 68 किलोमीटर (चार लेन) लंबी होगी और 3,935 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी। अयोध्या शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़भाड़ कम होगी क्योंकि रिंग रोड बनाया जाएगा। यह अयोध्या जाना आसान और जल्दी बना देगा। रिंग रोड का निर्माण पर्यटकों को लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बेहतर कनेक्टिविटी देगा।