Delhi में लगेंगे 50 लाख स्मार्ट बिजली मीटर, बिजली उपभोक्ताओं को होगा यह लाभ

Saral Kisan : देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में 50 लाख स्मार्ट बिजली मीटर (Smart Electricity Meter) लगाए जाएंगे। इसके लिए निजी बिजली आपूर्ति कंपनी बीएसईएस (BSES) ने तैयारी शुरू भी कर दी है। BSES ने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र में करीब 6 हजार करोड़ से 50 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इस बारे में कंपनी प्रवक्ता सी पी कामत ने बताया कि उपभोक्ताओं को और अधिक सुविधाएं देने के लिहाज से बीएसईएस राजधानी में लगभग 50 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि अक्टूबर माह तक मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। कामत के अनुसार, नए आधुनिक बिजली मीटर वाकई में स्मार्ट मीटर साबित होंगे।

BSES ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरे बीएसईएस क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे, उसके बाद बीएसईएस एक पूर्ण डिजिटल यूटिलिटी (Digital Utility) में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नए स्मार्ट मीटर बिल भुगतान से लेकर बिजली गुल की सूचना देने व बहुत सारे कार्य स्वयं करेगा। इस दिशा में कंपनी द्वारा 50 लाख स्मार्ट मीटर की टेंडरिंग प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है,

जुलाई में यह फाइनल हो जाएगें। जिसके बाद इसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर से दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्वी दिल्ली में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कंपनी शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि बिहार की बिजली कंपनी और मुंबई की बेस्ट समेत देश की कई युटिलिटीज में हाल के दिनों में स्मार्ट मीटरों के लिए जो टेंडरिंग हुई है, उनमें प्रति स्मार्ट मीटर 11,000 से 11,500 रुपये की लागत आ रही है।

मोबाइल से जोड़ सकेंगे स्मार्ट मीटर

BSES की कोशिश है कि प्रतियोगितात्मक लागत दरों पर स्मार्ट मीटरों की टेंडरिंग की जाए। इसमें करीब 5 से 6 हजार करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है। मीटर बनाने वाली प्रमुख कंपनियां जैसे जीनस, सेक्योर और एचपीएल तथा टेक्नोलॉजी की प्रतिष्ठित कंपनी जैसे ईडीए पहले ही बीएसईएस के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में अपनी रूचि दिखा चुकी हैं। कामत के अनुसार यह स्मार्ट मीटर उपभोक्ता अपने मोबाइल एप्लिकेशनों से जोड़ सकते हैं जिससे वे अपनी बिजली खपत व बिल आदि का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इनमें बिजली बिल का भुगतान प्रीपेड और पोस्ट पेड जैसे विकल्प से भरे जा सकते है। उपभोक्ताओं को अधिकांश जरूरतों के लिए कंपनी के कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी

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