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उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को फ्री मिलेगा 5 लाख का लाभ, कौन होंगे पात्र ​​​​​​

उत्तर प्रदेश में जल्द 3.19 करोड़ परिवारों के कुल 13.74 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस कदम से गरीबों को बड़ी संजीवनी मिलेगी। भिखारी भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे कुली या पल्लेदार हैं फेरी व खोमचा लगाने वाले रिक्शा चालक जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले के साथ-साथ घरेलू कामकाज करने वाले और सफाई कर्मी भी शामिल हैं।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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3.25 crore families in Uttar Pradesh will get free benefit of Rs 5 lakh, who will be eligible?

Ayushman Yojana : यूपी में जल्द 3.19 करोड़ परिवारों के कुल 13.74 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक पात्र परिवार हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज करा सकेगा। गरीब लोग अपना इलाज आसानी से प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

इन लोगों को भी मिलेगा मुफ्त इलाज

राज्य सरकार के इस कदम से गरीबों को बड़ी संजीवनी मिलेगी। भिखारी, भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे कुली या पल्लेदार हैं, फेरी व खोमचा लगाने वाले, रिक्शा चालक, जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले के साथ-साथ घरेलू कामकाज करने वाले और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। यही नहीं इस योजना का लाभ कुष्ठ व एड्स पीड़ित रोगियों, अनाथ बच्चों, परित्यक्त महिलाओं को भी दिया जाएगा।

अब तक 3,407 करोड़ रुपए लोगों के उपचार पर खर्च हुए

पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के तहत नगरीय क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से और ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए। यह सब पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों में शामिल हैं। अभी प्रदेश में आयुष्मान योजना का लाभ कुल 3,603 अस्पतालों में मिल रहा है। सितंबर वर्ष 2018 को यह योजना शुरू हुई थी और अभी तक कुल 25 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और 3,407 करोड़ रुपये लोगों के उपचार पर खर्च किए जा चुके हैं।

प्रदेश में अभी वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक गणना के आधार पर चिह्नित गरीबों के साथ-साथ ऐसे परिवार जिसमें छह व उससे अधिक लोग हैं या फिर वह परिवार जिसमें सभी बुजुर्ग हैं, ऐसे परिवारों के कुल 7.56 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।

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