जयपुर में बनाए जाएंगे 3 नए एलिवेटेड रोड़, राजधानी की सड़कों पर बिना जाम के फर्राटा भर सकेंगे वाहन
Rajasthan News : राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर सामने आई हैं। प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड रुपए की लागत से 1470 टीपीटी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए 27 निकायों में पिक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा।
Rajasthan Pink Toilets : राजस्थान में यातायात व्यवस्था और लोगों के आवागमन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्हें राज्य के सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्ति का उपयोग करके अपनी आय बढ़ाने का आदेश मिला। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाने और राजस्व आय को बढ़ाने के लिए योजना बनाने को कहा।
बनेगे नए एलिवेटेड रोड
बैठक में नगरीय विकास विभाग के मंत्री जबर सिंह खर्रा उपस्थित थे। सूबे के मुख्यमंत्री ने जेडीए अधिकारियों से जयपुर शहर में होने वाले भविष्य के निर्माण के बारे में चर्चा की है। जेडीसी ने कई परियोजनाओं की पूरी जानकारी राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी है। जयपुर शहर को हाइटेक सिटी बनाने के लिए भजन लाल शर्मा ने जेडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर एक कार्य योजना बनाई जाए। एयरपोर्ट से लेकर टोंक रोड तक, आगरा रोड और रिंग रोड की आपस में कनेक्टिविटी के साथ जयपुर रेलवे स्टेशन से सीकर रोड को कनेक्ट करने के लिए नए एलिवेटेड रोड प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। सेक्टर रोड के कार्य में तेजी लाने के आदेश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं।
महिलाओं के लिए 27 निकायों में पिक टॉयलेट
इसी कड़ी में प्रदेश के 106 नगरीय निकायों में 223 करोड रुपए की लागत से 1470 टीपीटी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए 27 निकायों में पिक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर शहर में 135.40 टीपीडी क्षमता का सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास की समीक्षा बैठक
शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बनाए जाने वाले अतिरिक्त घरों के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर स्वीकृति दें। उन्होंने राज्य सरकार को केन्द्रीय और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तपोषित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समय-समय पर भुगतान करने का निर्देश दिया। नियमित रूप से चल रहे विकास कार्यों का भी परीक्षण किया जाए। उन्हें हर दिन विकास कार्यों की रिपोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया था। उन्होंने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को अमृत 2.0 योजना की समीक्षा करने का आदेश दिया।