उत्तर प्रदेश के इस एयरपोर्ट के लिए 290 एकड़ भूमि होगी एक्वायर, 7 गांव की जमीन बिक्री पर रोक लगी
Saral Kisan : उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सिडनी एयरपोर्ट की तरह विकसित करने को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में जिला प्रशासन ने सात गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।
करीब 1500 करोड़ की लागत से विस्तार के बाद यह देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके रन-वे के नीचे करीब तीन किलोमीटर की टनल (सुरंग) से हाईवे गुजरेगा। एयरपोर्ट रनवे का विस्तार होने से यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के खास विमान एयर फोर्स वन के साथ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी आसानी से टेकऑफ और लैंड कर सकेंगे।
वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना 2015 में बनी थी, लेकिन इस पर काम अब शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की हरी झंडी मिलते ही प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास के सगुनहा, घमहापुर, कर्मी, बैंकुंठपुर, मंगारी, पुरारघुनाथपुर व बसनी गांव में जमीन की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है। इन गांवों के 857 किसानों की करीब 290 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में इन गांवों का नामोनिशान मिटने के साथ बड़ी आबादी विस्थापित होगी। मुआवजे के लिए प्रशासन ने किसानों से बातचीत शुरू कर दी है।
एनएचएआई और आईआईटी के विशेषज्ञों की अनुमति-
लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को सिडनी एयरपोर्ट की तरह विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अॅथारिटी ने करीब 1500 करोड़ का प्रॉजेक्ट तैयार किया है। प्लान के मुताबिक मौजूदा समय में 2745 मीटर रनवे की लंबाई और 1750 मीटर बढ़ाई जाएगी। रनवे का विस्तार होने से वाराणसी- सुल्तानपुर (एनएच-56) हाईवे तीन किलोमीटर लंबी टनल से गुजरेगा। यानी ऊपरी सतह पर विमान उतरेंगे और नीचे से हाइवे गुजरेगा। टनल बनाने को आईआईटी विशेषज्ञों के साथ भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक टनल इस तरह बनाया जाना प्रस्तावित है कि भारी विस्फोटक से भी इसे क्षति नहीं पहुंचेगी।
बदल जाएगी इलाके की तस्वीर-
एयरपोर्ट के विस्तार के साथ-साथ कई बड़े प्रॉजेक्ट आने से आने वाले समय में बाबतपुर और आसपास इलाके की तस्वीर काफी कुछ बदल जाएगी। एयरपोर्ट से आगे के इलाके में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ व एनडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र और फिल्म सिटी प्रॉजेक्ट प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 300 एकड़ जमीन प्रशासन ने चिह्नित की है। इसमें ज्यादातर जमीन बंजर या फिर ग्राम समाज की होने से थोड़ी बहुत ही जमीन का अधिग्रहण करना होगा। इन प्रॉजेक्ट के प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं।