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उत्तर प्रदेश में होगा 15 लाख करोड़ का निवेश, सवा करोड़ नए रोजगारों के अवसर होंगे पैदा

UP News : 16 देशों के 21 शहरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित राज्य के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन में 39.52 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
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There will be investment of Rs 15 lakh crore in Uttar Pradesh, 1.25 crore new employment opportunities will be created.

Saral Kisan : आपको बता दे की 39.52 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश प्रस्तावों की तैयारी को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ, प्रमुख सचिव और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ एक विशेष बैठक में विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मलेन के बाद आठ महीने में आठ हजार से अधिक परियोजनाएं शुरू होने को तैयार हैं। हम न्यूनतम 15 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ भूमि पूजन समारोह करेंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को तेजी से काम करना चाहिए।

16 देशों के 21 शहरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित राज्य के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन में 39.52 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 1.10 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। व्यापारियों ने हर क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, EV, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, खाद्य प्रक्रिया, स्वास्थ्य, शिक्षा) में रुचि दिखाई है। उन्हें निवेशकों से लगातार बातचीत करने के साथ निर्देश दिए कि उनकी आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया जाए। NOCI और क्लीयरेंस प्रदान करने में अनावश्यक देरी न की जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी अपने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय मंत्रियों से कहा कि सभी सेक्टोरल नीतियों, जैसे औद्योगिक विकास और रोजगार प्रोत्साहन नीति, निवेशकर्ताओं को तुरंत और कम मानवीय हस्तक्षेप से मिलना चाहिए। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को सीईओ और अन्य मानव संसाधन की तत्काल तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं, जो 36,000 एकड़ भूमि पर आधारित है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को धारा 80 के तहत भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने पर विचार करने और उचित निर्णय लेने को कहा ताकि उद्योगों को जमीन की कमी न हो। आवासीय परियोजनाएं पूरी होने के बावजूद अधिभोग प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर असंतोष जताया। गैर पारंपरिक ऊर्जा उपायों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक ग्रीन हाइड्रोजन कानून बनाने का आदेश दिया।

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