उत्तर प्रदेश में लगने जा रहें हैं 12000 उद्योग, इससे लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार
UP News: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में एमएसएमई उद्यमों की स्थापना के माध्यम से 101456 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी में 12 हजार उद्योग लगेंगे, एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, जानिए योगी सरकार का प्लान।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में एमएसएमई उद्यमों की स्थापना के माध्यम से 101456 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय लक्ष्य में कुछ संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों को इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
12682 इकाइयों की स्थापना होगी इस योजना से। 2023-24 के लिए पीएमईजीपी के तहत 12682 इकाइयों की स्थापना कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इन इकाइयों की स्थापना में सरकार की तरफ से 367.79 करोड़ रुपये मार्जिन मनी दी जाएगी। इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से लोन दिलाने का काम एजेंसियां करेंगी। इकाइयों की स्थापना होने पर एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 5772, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 4491 इकाई तथा केवीआईसी यूपी (खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग)के माध्यम से 2419 इकाई की स्थापना की जानी है। केवीआईसी यूपी और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नये उद्यमों को स्थापित कराने का काम किया जाएगा जबकि जिला उद्योग केंद्रों द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना कराई जाएगी। इस योजना से करीब 80 फीसदी उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे।
जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से सबसे अधिक रोजगार सृजन होगा। जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से इस योजना के तहत स्थापित कराई जाने वाली इकाइयों से सबसे अधिक 46176 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित कराई जाने वाली इकाइयों से 35928 और यूपी केवीआईसी की इकाइयों से 19352 लोगों को रोजगार मिलेगा।
पहले से स्थापित 121 इकाइयां अपग्रेड की जाएंगी। योजना के तहत पहले से स्थापित इकाइयों के अपग्रेडेशन के लिए द्वितीय लोन दिलाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। कुल 121 इकाइयों को अपग्रेडेशन के लिए दूसरी बार लोन दिलाया जाएगा। इससे इन इकाइयों में एक हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर बनेंगे। शासन ने योजना के तहत तय एजेंसियों के साथ ही लोन देने वाले बैंकों से कहा है कि योजना के लिए संशोधित मानदंडों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए। एजेंसियों से कहा गया है कि योजना के तहत आने वाले आवेदनों को निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार छंटाई करने के बाद 100 में से 60 और उससे अधिक अंक पाने वाले आवेदन पत्रों को हो स्वीकृति के लिए पीएमईजीपी पोर्टल पर बढ़ाएं।
एमएसएमई और खादी व ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि तीनों एजेंसियों को तेजी से तय मानक के मुताबिक, पात्र लोगों के आवेदन को स्वीकृत करते हुए इकाइयों की स्थापना कराने को कहा गया है। यह निर्देश दिए गए हैं कि तय लक्ष्य से अधिक इकाइयों की स्थापना कराएं ताकि और अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके।
पिछले वर्ष 2022-23
-11586 इकाई स्थापित हुईं।
-377.76 करोड़ रुपये इन इकाइयों को दिए।
-92688 लोग रोजगार से जुड़े।
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